In an interview with the Smart Governance News Agency, Seyed Taha-Hossein Madani explained that smart governance represents a multidimensional approach to public administration. By leveraging digital technologies, data, and participatory mechanisms, this approach seeks to improve government decision-making and enhance the delivery of public services. In academic literature, smart governance can be viewed as an advanced stage in the evolution of e-government, placing greater emphasis on public participation and the ability to adapt to changing circumstances.

He added that this approach uses technology and innovation to improve policymaking and planning within government institutions, strengthen democratic processes, and enhance the quality of public services. However, governance is not limited to relations between the government and citizens. Infrastructure and systematic interaction between law enforcement authorities and society are also essential components.

Madani explained the differences between e-government, digital government, and smart government. E-government represents the initial stage of transformation, in which information technology is primarily used to exchange data between citizens and government institutions. Digital government goes beyond information exchange by reviewing and reforming the country’s administrative and operational processes.

Smart government advances beyond both stages. It uses intelligent tools, including artificial intelligence, to prevent the recurrence of past mistakes, identify emerging challenges, continuously optimize processes and structures, and support more sustainable development.

According to Madani, preserving and transferring expert knowledge, expanding institutional expertise, preventing repeated mistakes and corruption, continuously developing internal capabilities, promoting balanced progress across different dimensions of government, accelerating administrative reform, and providing proactive solutions to unforeseen weaknesses are among the key objectives of smart government.

Iran’s Software and Hardware Challenges

Madani stated that the efficient management of national resources across economic, political, and administrative sectors is one of the main objectives of good governance. However, Iran faces several software-related and hardware-related obstacles in pursuing this goal.

Software-related challenges are largely associated with cultural issues, while hardware-related challenges include infrastructure, legislation, and systemic mechanisms.

He noted that these issues have been examined through specialized meetings, expert discussions, and analytical reports since the establishment of the Smart Governance Think Tank in 2021.

Madani identified weaknesses in data and analytical infrastructure as another major obstacle. The absence of clean, accurate, and sufficient big data, inadequate information-analysis infrastructure, and a lack of interoperability between platforms used by different institutions make effective governance more difficult to achieve. Overcoming these barriers requires careful assessment and serious attention to technical and systemic requirements.

He also highlighted the potential of management assistants and technology-based tools. Media organizations and oversight bodies, alongside AI-powered software systems designed to support development, can play an effective role in improving management processes.

International Experiences in Smart Governance

Madani said that investment in artificial intelligence and smart governance has become an international trend, with more than 30 countries undertaking substantial initiatives in this area. China is among the countries investing approximately $1 trillion toward establishing a smart governance system by 2030.

Referring to India’s experience, he highlighted the country’s 12-digit biometric identification system, which covers a population of more than 1.3 billion people. This initiative demonstrates India’s efforts to develop identity-management and data-driven infrastructure.

He added that several European countries have also adopted technology to improve urban management and public services. Barcelona, Spain, for example, has implemented smart-city policies and uses the Internet of Things (IoT) to manage traffic, reduce energy consumption in street lighting, and improve waste collection and disposal.

Madani also referred to Estonia, which has developed e-government services that citizens can access around the clock free of charge. According to figures cited in the interview, the implementation of e-government in Estonia has reduced carbon emissions associated with administrative travel by 2 percent.

Singapore was another example of progress in this field. Madani noted that the development of smart-city infrastructure and the use of AI-powered transportation systems have strengthened the country’s position in smart governance.

He added that Sweden and Norway have made considerable progress in digitizing public services. South Korea has also adopted emerging technologies, including blockchain, in electoral administration and property registration.

Developing E-Government: Iran’s First Step

In conclusion, Madani noted that numerous countries have developed investment plans and strategies for advancing smart governance.

He said that the Smart Governance Think Tank has also developed plans to move in this direction. Given the importance of data infrastructure, the think tank considers the full implementation of e-government the first essential step toward achieving smart governance.

🇨🇳 ZH — 中文

实现智慧治理需要解决基础设施和数据方面的挑战

智慧治理智库负责人表示，世界各国正在人工智能和智慧治理领域进行大规模投资。目前，已有30多个国家在这一领域投入了大量资源。其中，中国是具有代表性的国家之一，计划到2030年投入约1万亿美元，用于推动智慧治理体系建设。

智慧治理智库负责人赛义德·塔哈·侯赛因·马达尼在接受智慧治理新闻机构采访时表示，智慧治理是一种多维度的公共管理模式，旨在通过数字技术、数据资源和公众参与机制，提高政府决策质量，改善公共服务供给。从学术角度来看，智慧治理可以被视为电子政务发展的高级阶段，其更加重视公众参与以及应对环境变化的适应能力。

他指出，在这一模式下，技术与创新被应用于政府决策和规划过程，以强化民主机制并提升公共服务质量。然而，治理并不只是政府与民众之间的互动，还涉及基础设施建设，以及执法机构与社会之间建立系统化的互动机制。

马达尼进一步解释了电子政务、数字政府和智慧政府之间的区别。电子政务是政府转型的初级阶段，主要利用信息技术实现政府与公众之间的数据交换。数字政府则进一步推动行政流程的重新审视与改革，不再局限于信息传递。

智慧政府是在前两个阶段基础上进一步发展的模式。它通过人工智能等智能工具，减少历史错误的重复发生，主动识别新出现的问题，持续优化行政流程和组织结构，并推动更加可持续的发展。

他表示，保存和传承专家知识、提升机构专业能力、防止重复犯错和腐败、持续增强内部能力、促进政府各领域均衡发展、加快行政流程和组织结构改革，以及针对难以预见的薄弱环节提出前瞻性解决方案，都是智慧政府建设的重要目标。

伊朗面临的软件与硬件挑战

马达尼指出，高效管理经济、政治和行政领域的国家资源，是良好治理的重要目标之一。然而，伊朗在推进这一目标的过程中，仍面临软件层面和硬件层面的多重障碍。

软件层面的挑战主要涉及文化因素，而硬件层面的问题则包括基础设施、法律制度和系统运行机制。

他表示，自2021年智慧治理智库成立以来，相关问题一直通过专业会议、专题研讨和专家分析报告等形式进行研究。

马达尼还将数据和分析基础设施薄弱视为重要障碍。他指出，缺乏清洁、准确且充足的大数据，信息分析基础设施不完善，以及不同机构使用的平台之间缺乏有效衔接，都会增加改善治理的难度。解决这些问题，需要开展细致评估，并认真落实相关技术和系统要求。

他同时强调，管理辅助系统和技术工具具有重要应用价值。媒体机构、监督部门以及基于人工智能、旨在推动发展和改进管理流程的软件系统，都能够发挥积极作用。

智慧治理的国际实践

马达尼表示，对人工智能和智慧治理的投资已经成为国际趋势，全球已有30多个国家在这一领域开展了大规模行动。中国计划到2030年投入约1万亿美元，推动智慧治理体系建设。

谈到印度的经验时，他指出，印度实施了面向超过13亿人口的12位数字生物识别身份系统。这一举措体现了印度在身份管理和数据基础设施建设方面的努力。

他补充说，一些欧洲国家也在利用技术改善城市管理和公共服务。例如，西班牙巴塞罗那通过实施智慧城市政策，利用物联网技术管理交通、降低街道照明能耗，并改进垃圾收集与处理流程。

马达尼还介绍了爱沙尼亚的经验。该国发展了电子政务服务，使居民能够全天候免费使用政府数字服务。据采访中引用的数据，电子政务的实施使爱沙尼亚因行政事务出行而产生的碳排放减少了2%。

新加坡也是这一领域的代表性国家。马达尼表示，该国通过建设智慧城市基础设施，以及采用基于人工智能的交通系统，进一步巩固了其在智慧治理领域的地位。

他还指出，瑞典和挪威在公共服务数字化方面取得了显著进展。韩国则将区块链等新兴技术应用于选举管理和产权登记等领域。

发展电子政务是伊朗的第一步

马达尼最后表示，多个国家已经制定了投资计划和发展战略，以推动智慧治理建设。

他指出，智慧治理智库也已制定相关计划。鉴于数据基础设施的重要性，全面实现电子政务被该智库视为伊朗迈向智慧治理的首要步骤。

🇪🇸 ES — Español

La gobernanza inteligente exige resolver los desafíos de infraestructura y datos

El director del Centro de Estudios de Gobernanza Inteligente señaló que numerosos países están realizando importantes inversiones en inteligencia artificial y gobernanza inteligente. Más de 30 países han destinado recursos significativos a este ámbito. China constituye uno de los principales ejemplos, con una inversión prevista de aproximadamente un billón de dólares hasta 2030 para desarrollar un sistema de gobernanza inteligente.

En una entrevista con la agencia de noticias Gobernanza Inteligente, Seyed Taha-Hossein Madani explicó que la gobernanza inteligente es un modelo multidimensional de administración pública que utiliza tecnologías digitales, datos y mecanismos participativos para mejorar la toma de decisiones gubernamentales y la prestación de servicios públicos. Desde una perspectiva académica, puede entenderse como una etapa avanzada de la evolución del gobierno electrónico, en la que adquieren mayor importancia la participación ciudadana y la capacidad de adaptación a nuevas circunstancias.

Madani añadió que este enfoque incorpora la tecnología y la innovación a los procesos de elaboración de políticas y planificación gubernamental, con el propósito de fortalecer los mecanismos democráticos y mejorar la calidad de los servicios públicos. Sin embargo, la gobernanza no se limita a la relación entre el Estado y la ciudadanía: también depende de las infraestructuras y de la interacción sistemática entre las autoridades encargadas de aplicar la ley y la sociedad.

Al explicar las diferencias entre gobierno electrónico, gobierno digital y gobierno inteligente, señaló que el gobierno electrónico representa la primera etapa de transformación y utiliza principalmente las tecnologías de la información para intercambiar datos entre las instituciones públicas y los ciudadanos. El gobierno digital va más allá y revisa y reforma los procesos administrativos y operativos del país.

El gobierno inteligente supone una evolución adicional. Mediante herramientas avanzadas, incluida la inteligencia artificial, busca evitar la repetición de errores anteriores, identificar problemas de forma anticipada, optimizar continuamente los procesos y las estructuras y favorecer un desarrollo más sostenible.

Entre sus objetivos figuran preservar y transmitir el conocimiento de los expertos, ampliar las capacidades profesionales de las instituciones, prevenir errores recurrentes y la corrupción, fortalecer las capacidades internas, promover un desarrollo equilibrado de las distintas áreas gubernamentales, acelerar las reformas administrativas y ofrecer soluciones anticipadas frente a debilidades imprevistas.

Los desafíos de software y hardware de Irán

Madani afirmó que gestionar eficientemente los recursos nacionales en los ámbitos económico, político y administrativo constituye uno de los principales objetivos del buen gobierno. Sin embargo, Irán afronta obstáculos tanto de software como de hardware para avanzar en esta dirección.

Los desafíos relacionados con el software están vinculados principalmente a factores culturales, mientras que los problemas de hardware incluyen las infraestructuras, la legislación y los mecanismos de funcionamiento del sistema.

Según explicó, estas cuestiones se han estudiado mediante reuniones especializadas, debates técnicos e informes analíticos desde la creación del Centro de Estudios de Gobernanza Inteligente en 2021.

El director también identificó las deficiencias de las infraestructuras de datos y análisis como un obstáculo importante. La falta de grandes conjuntos de datos limpios, precisos y suficientes, la escasez de herramientas adecuadas para analizar información y la falta de interoperabilidad entre las plataformas utilizadas por diferentes organismos dificultan la mejora de la gestión pública.

Superar estas barreras requiere evaluaciones rigurosas y una atención especial a los requisitos técnicos y sistémicos.

Madani también destacó el potencial de los asistentes de gestión y las herramientas tecnológicas. Los medios de comunicación, los organismos de supervisión y los sistemas de software basados en inteligencia artificial orientados al desarrollo pueden contribuir a mejorar los procesos de gestión.

Experiencias internacionales en gobernanza inteligente

Madani señaló que invertir en inteligencia artificial y gobernanza inteligente se ha convertido en una tendencia internacional, con más de 30 países desarrollando iniciativas de gran alcance. China figura entre los países que prevén invertir aproximadamente un billón de dólares hasta 2030 para establecer un sistema de gobernanza inteligente.

Al referirse a India, destacó su sistema de identificación biométrica de 12 dígitos, que abarca a una población superior a los 1.300 millones de personas. Esta iniciativa refleja los esfuerzos del país por desarrollar infraestructuras de identificación y gestión de datos.

También mencionó experiencias europeas. Barcelona, en España, ha aplicado políticas de ciudad inteligente y utiliza el Internet de las cosas (IoT) para gestionar el tráfico, reducir el consumo energético del alumbrado público y mejorar la recogida y eliminación de residuos.

Madani destacó asimismo el caso de Estonia, que ofrece servicios públicos digitales gratuitos las 24 horas del día. Según los datos mencionados en la entrevista, la implantación del gobierno electrónico ha reducido un 2 % las emisiones de carbono asociadas a los desplazamientos por trámites administrativos.

Singapur es otro referente, gracias al desarrollo de infraestructuras urbanas inteligentes y a la utilización de sistemas de transporte basados en inteligencia artificial.

El responsable añadió que Suecia y Noruega han avanzado considerablemente en la digitalización de los servicios públicos. Corea del Sur también ha incorporado tecnologías emergentes, como la cadena de bloques, a la gestión electoral y al registro de la propiedad.

El desarrollo del gobierno electrónico, primer paso para Irán

Madani concluyó que numerosos países han establecido estrategias y planes de inversión para desarrollar sistemas de gobernanza inteligente.

Añadió que su centro de estudios también trabaja en esta dirección y considera que completar la implantación del gobierno electrónico es el primer paso imprescindible para avanzar hacia la gobernanza inteligente, dada la importancia de contar con infraestructuras de datos adecuadas.

🇷🇺 RU — Русский

Для развития интеллектуального управления необходимо решить проблемы инфраструктуры и данных

Руководитель аналитического центра «Интеллектуальное управление» заявил, что многие страны мира активно инвестируют в искусственный интеллект и развитие интеллектуальных систем управления. По его словам, более 30 государств уже направили значительные ресурсы на это направление. Одним из наиболее показательных примеров является Китай, который планирует выделить около одного триллиона долларов к 2030 году на создание системы интеллектуального управления.

В интервью информационному агентству «Интеллектуальное управление» Сейед Таха-Хосейн Мадани пояснил, что интеллектуальное управление представляет собой многогранный подход к государственному администрированию. Он предполагает использование цифровых технологий, данных и механизмов участия граждан для повышения качества государственных решений и совершенствования предоставления общественных услуг. В научной литературе интеллектуальное управление рассматривается как более продвинутый этап развития электронного правительства, в котором особое значение имеют участие граждан и способность адаптироваться к изменяющимся условиям.

По словам Мадани, технологии и инновации в этой модели используются для совершенствования разработки государственной политики и планирования, укрепления демократических процессов и повышения качества общественных услуг. При этом управление не ограничивается взаимодействием государства с гражданами. Важную роль также играют инфраструктура и системное взаимодействие правоохранительных органов с обществом.

Объясняя различия между электронным правительством, цифровым правительством и интеллектуальным правительством, Мадани отметил, что электронное правительство представляет собой начальный этап преобразований, на котором информационные технологии используются преимущественно для обмена данными между государственными учреждениями и гражданами. Цифровое правительство выходит за рамки простого обмена информацией и предполагает пересмотр и реформирование административных и исполнительных процессов.

Интеллектуальное правительство представляет собой следующий этап развития. Используя искусственный интеллект и другие интеллектуальные инструменты, оно позволяет предотвращать повторение прежних ошибок, заблаговременно выявлять проблемы, постоянно оптимизировать процессы и структуры и содействовать устойчивому развитию.

К ключевым задачам этого подхода относятся сохранение и передача экспертных знаний, повышение профессионального уровня учреждений, предотвращение повторяющихся ошибок и коррупции, развитие внутренних возможностей, сбалансированное совершенствование различных направлений государственного управления, ускорение административных реформ и разработка упреждающих решений для устранения непредвиденных недостатков.

Программные и аппаратные проблемы Ирана

Мадани заявил, что эффективное управление национальными ресурсами в экономической, политической и административной сферах является одной из главных целей надлежащего государственного управления. Однако Иран сталкивается с рядом программных и аппаратных препятствий.

Программные проблемы преимущественно связаны с культурными факторами, тогда как аппаратные трудности охватывают инфраструктуру, законодательство и системные механизмы.

По его словам, эти вопросы изучаются на специализированных встречах, экспертных дискуссиях и в аналитических отчетах с момента основания аналитического центра в 2021 году.

Еще одним серьезным препятствием Мадани назвал недостаточное развитие инфраструктуры данных и аналитики. Отсутствие качественных, точных и достаточных массивов больших данных, нехватка подходящих инструментов анализа информации и несовместимость платформ, используемых различными учреждениями, затрудняют совершенствование государственного управления.

Для преодоления этих барьеров необходимы тщательная оценка ситуации и серьезное внимание к техническим и системным требованиям.

Он также подчеркнул потенциал управленческих помощников и технологических инструментов. Средства массовой информации, надзорные органы и программные системы на основе искусственного интеллекта, ориентированные на развитие, могут способствовать совершенствованию управленческих процессов.

Международный опыт интеллектуального управления

Мадани отметил, что инвестиции в искусственный интеллект и интеллектуальное управление стали международной тенденцией. Более 30 стран реализуют масштабные инициативы в этой области. Китай планирует вложить около одного триллиона долларов к 2030 году в создание соответствующей системы.

Говоря об Индии, он выделил национальную систему биометрической идентификации с 12-значным номером, охватывающую более 1,3 миллиарда человек. Этот проект демонстрирует стремление страны развивать инфраструктуру идентификации и управления данными.

Мадани также упомянул европейский опыт. В Барселоне, Испания, реализуется концепция умного города, в рамках которой технологии Интернета вещей используются для управления дорожным движением, сокращения энергопотребления уличного освещения и совершенствования сбора и утилизации отходов.

В качестве другого примера он привел Эстонию, где цифровые государственные услуги доступны гражданам бесплатно круглосуточно. Согласно данным, приведенным в интервью, внедрение электронного правительства позволило сократить выбросы углерода, связанные с поездками для решения административных вопросов, на 2%.

Сингапур также относится к числу передовых стран в этой области. Развитие инфраструктуры умного города и внедрение транспортных систем на основе искусственного интеллекта укрепили позиции страны в сфере интеллектуального управления.

Кроме того, Швеция и Норвегия добились значительных успехов в цифровизации государственных услуг. Южная Корея применяет новые технологии, включая блокчейн, в управлении избирательными процессами и регистрации прав собственности.

Развитие электронного правительства — первый шаг Ирана

В заключение Мадани отметил, что многие страны разработали инвестиционные программы и стратегии развития интеллектуального управления.

По его словам, аналитический центр также подготовил планы по продвижению в этом направлении. Учитывая важность инфраструктуры данных, полное внедрение электронного правительства рассматривается как первый необходимый шаг Ирана на пути к интеллектуальному управлению.

🇮🇳 HI — हिन्दी

स्मार्ट गवर्नेंस के लिए बुनियादी ढाँचे और डेटा से जुड़ी चुनौतियों का समाधान आवश्यक

स्मार्ट गवर्नेंस थिंक टैंक के प्रमुख ने कहा कि दुनिया के कई देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्मार्ट गवर्नेंस के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं। उनके अनुसार, 30 से अधिक देशों ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किए हैं। चीन इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जिसने 2030 तक स्मार्ट गवर्नेंस प्रणाली विकसित करने के लिए लगभग एक ट्रिलियन डॉलर के निवेश की योजना बनाई है।

स्मार्ट गवर्नेंस समाचार एजेंसी को दिए एक साक्षात्कार में सैयद ताहा-होसैन मदनी ने बताया कि स्मार्ट गवर्नेंस सार्वजनिक प्रशासन का एक बहुआयामी मॉडल है। इसमें डिजिटल तकनीकों, डेटा और नागरिक भागीदारी के माध्यम से सरकारी निर्णयों की गुणवत्ता तथा सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता में सुधार करने का प्रयास किया जाता है। अकादमिक दृष्टिकोण से इसे ई-गवर्नमेंट के विकास का एक उन्नत चरण माना जा सकता है, जिसमें नागरिकों की भागीदारी और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की क्षमता को विशेष महत्व दिया जाता है।

उन्होंने कहा कि इस दृष्टिकोण में सरकारी नीतियों के निर्माण और योजना प्रक्रिया को बेहतर बनाने, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने तथा सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तकनीक और नवाचार का उपयोग किया जाता है। हालाँकि, शासन केवल सरकार और नागरिकों के बीच संबंधों तक सीमित नहीं है। बुनियादी ढाँचा और कानून लागू करने वाली संस्थाओं तथा समाज के बीच व्यवस्थित संवाद भी इसके महत्वपूर्ण घटक हैं।

मदनी ने ई-गवर्नमेंट, डिजिटल गवर्नमेंट और स्मार्ट गवर्नमेंट के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि ई-गवर्नमेंट परिवर्तन का प्रारंभिक चरण है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग मुख्य रूप से नागरिकों और सरकारी संस्थानों के बीच डेटा के आदान-प्रदान के लिए किया जाता है। डिजिटल गवर्नमेंट इससे आगे बढ़कर प्रशासनिक प्रक्रियाओं की समीक्षा और सुधार पर ध्यान देता है।

स्मार्ट गवर्नमेंट इन दोनों चरणों से आगे का मॉडल है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे उन्नत उपकरणों की मदद से पुरानी गलतियों की पुनरावृत्ति रोकने, समस्याओं की समय रहते पहचान करने, प्रक्रियाओं और संस्थागत ढाँचों को लगातार बेहतर बनाने तथा सतत विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है।

उन्होंने बताया कि विशेषज्ञों के ज्ञान का संरक्षण और हस्तांतरण, संस्थागत क्षमताओं में वृद्धि, गलतियों और भ्रष्टाचार की पुनरावृत्ति रोकना, आंतरिक क्षमताओं का निरंतर विकास, शासन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित प्रगति, प्रशासनिक सुधारों में तेजी और अप्रत्याशित कमजोरियों के लिए पहले से समाधान तैयार करना इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं।

ईरान के सामने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर संबंधी चुनौतियाँ

मदनी के अनुसार, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन सुशासन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। हालाँकि, ईरान को इस दिशा में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों स्तरों पर कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

सॉफ्टवेयर संबंधी चुनौतियाँ मुख्यतः सांस्कृतिक मुद्दों से जुड़ी हैं, जबकि हार्डवेयर संबंधी समस्याओं में बुनियादी ढाँचा, कानून और संस्थागत कार्यप्रणालियाँ शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि 2021 में स्मार्ट गवर्नेंस थिंक टैंक की स्थापना के बाद से इन विषयों पर विशेषज्ञ बैठकों, चर्चाओं और विश्लेषणात्मक रिपोर्टों के माध्यम से लगातार अध्ययन किया जा रहा है।

मदनी ने डेटा और विश्लेषण संबंधी बुनियादी ढाँचे की कमजोरी को भी एक बड़ी बाधा बताया। स्वच्छ, सटीक और पर्याप्त बड़े डेटा की कमी, सूचना विश्लेषण के लिए उपयुक्त प्रणालियों का अभाव तथा विभिन्न संस्थानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेटफॉर्मों के बीच समन्वय की कमी, प्रभावी शासन व्यवस्था विकसित करने में कठिनाई पैदा करती है।

इन समस्याओं को दूर करने के लिए तकनीकी और प्रणालीगत आवश्यकताओं का विस्तृत मूल्यांकन करना जरूरी है।

उन्होंने प्रबंधन में सहायता देने वाले डिजिटल उपकरणों की क्षमता पर भी जोर दिया। मीडिया संस्थान, निगरानी निकाय और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित विकासोन्मुख सॉफ्टवेयर प्रणालियाँ प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं।

स्मार्ट गवर्नेंस में विभिन्न देशों के अनुभव

मदनी ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्मार्ट गवर्नेंस में निवेश अब एक वैश्विक प्रवृत्ति बन चुका है। 30 से अधिक देशों ने इस क्षेत्र में व्यापक पहल की है। चीन 2030 तक स्मार्ट गवर्नेंस प्रणाली विकसित करने के लिए लगभग एक ट्रिलियन डॉलर के निवेश की योजना बनाने वाले प्रमुख देशों में शामिल है।

भारत के उदाहरण का उल्लेख करते हुए उन्होंने 12 अंकों वाली बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली की ओर ध्यान दिलाया, जिसका दायरा 1.3 अरब से अधिक लोगों तक है। यह पहल पहचान प्रबंधन और डेटा-आधारित बुनियादी ढाँचे को विकसित करने के भारत के प्रयासों को दर्शाती है।

उन्होंने यूरोप के कुछ देशों के अनुभवों का भी उल्लेख किया। स्पेन के बार्सिलोना में स्मार्ट सिटी नीतियों के तहत इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) का उपयोग यातायात प्रबंधन, सड़कों की रोशनी में ऊर्जा खपत कम करने तथा कचरा संग्रह और निपटान को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है।

मदनी ने एस्टोनिया का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ नागरिकों को चौबीसों घंटे निःशुल्क डिजिटल सरकारी सेवाएँ उपलब्ध हैं। साक्षात्कार में उद्धृत आँकड़ों के अनुसार, ई-गवर्नमेंट लागू होने से प्रशासनिक कार्यों के लिए यात्रा के कारण होने वाले कार्बन उत्सर्जन में 2 प्रतिशत की कमी आई है।

सिंगापुर भी इस क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल है। स्मार्ट सिटी के बुनियादी ढाँचे के विकास और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परिवहन प्रणालियों के उपयोग ने इस क्षेत्र में उसकी स्थिति मजबूत की है।

उन्होंने कहा कि स्वीडन और नॉर्वे ने सार्वजनिक सेवाओं के डिजिटलीकरण में उल्लेखनीय प्रगति की है। दक्षिण कोरिया ने भी चुनाव प्रबंधन और संपत्ति पंजीकरण जैसी प्रक्रियाओं में ब्लॉकचेन सहित नई तकनीकों का उपयोग किया है।

ई-गवर्नमेंट का विकास: ईरान के लिए पहला कदम

अंत में मदनी ने कहा कि कई देशों ने स्मार्ट गवर्नेंस के विकास के लिए निवेश योजनाएँ और रणनीतियाँ तैयार की हैं।

उन्होंने बताया कि स्मार्ट गवर्नेंस थिंक टैंक ने भी इस दिशा में योजनाएँ बनाई हैं। डेटा संबंधी बुनियादी ढाँचे के महत्व को देखते हुए, ईरान में ई-गवर्नमेंट का पूर्ण क्रियान्वयन स्मार्ट गवर्नेंस की दिशा में पहला आवश्यक कदम माना जाता है।

🇫🇷 FR — Français

La gouvernance intelligente nécessite de résoudre les défis liés aux infrastructures et aux données

Le directeur du groupe de réflexion sur la gouvernance intelligente a souligné que de nombreux pays investissent massivement dans l’intelligence artificielle et la gouvernance intelligente. Plus de 30 pays ont engagé des investissements importants dans ce domaine. La Chine figure parmi les exemples les plus marquants, avec environ 1 000 milliards de dollars prévus d’ici 2030 pour mettre en place un système de gouvernance intelligente.

Dans un entretien accordé à l’agence de presse Gouvernance intelligente, Seyed Taha-Hossein Madani a expliqué que la gouvernance intelligente constitue une approche multidimensionnelle de l’administration publique. Elle repose sur les technologies numériques, les données et les mécanismes participatifs afin d’améliorer la qualité des décisions publiques et la prestation des services à la population. Dans la littérature scientifique, elle peut être considérée comme une étape avancée de l’évolution de l’administration électronique, accordant une importance accrue à la participation citoyenne et à la capacité d’adaptation aux nouvelles circonstances.

Il a ajouté que cette approche mobilise la technologie et l’innovation pour améliorer l’élaboration des politiques publiques et la planification gouvernementale, renforcer les processus démocratiques et améliorer la qualité des services publics. Toutefois, la gouvernance ne se limite pas aux relations entre l’État et les citoyens. Les infrastructures ainsi que les interactions systématiques entre les autorités chargées de faire appliquer la loi et la société constituent également des éléments essentiels.

Madani a distingué l’administration électronique, le gouvernement numérique et le gouvernement intelligent. L’administration électronique représente la première étape de la transformation, au cours de laquelle les technologies de l’information servent principalement à échanger des données entre les citoyens et les institutions publiques. Le gouvernement numérique va plus loin en réexaminant et en réformant les processus administratifs et opérationnels.

Le gouvernement intelligent constitue une étape supplémentaire. Grâce à des outils avancés, notamment l’intelligence artificielle, il vise à éviter la répétition des erreurs passées, à détecter les problèmes de manière anticipée, à optimiser continuellement les processus et les structures et à favoriser un développement plus durable.

La préservation et la transmission des connaissances des experts, le renforcement des compétences institutionnelles, la prévention des erreurs récurrentes et de la corruption, le développement continu des capacités internes, l’équilibre entre les différentes dimensions de l’action publique, l’accélération des réformes administratives et l’élaboration de solutions préventives face aux faiblesses imprévues figurent parmi les objectifs de cette approche.

Les défis logiciels et matériels de l’Iran

Madani a déclaré que la gestion efficace des ressources nationales dans les domaines économique, politique et administratif constitue l’un des principaux objectifs de la bonne gouvernance. Toutefois, l’Iran reste confronté à plusieurs obstacles d’ordre logiciel et matériel.

Les difficultés logicielles sont principalement liées à des facteurs culturels, tandis que les problèmes matériels concernent notamment les infrastructures, les lois et les mécanismes systémiques.

Selon lui, ces questions font l’objet de réunions spécialisées, de débats d’experts et de rapports d’analyse depuis la création du groupe de réflexion en 2021.

Le responsable a également identifié les faiblesses des infrastructures de données et d’analyse comme un obstacle majeur. Le manque de mégadonnées propres, précises et suffisantes, l’insuffisance des moyens d’analyse de l’information et l’absence d’interopérabilité entre les plateformes utilisées par différentes institutions compliquent l’amélioration de la gestion publique.

Pour surmonter ces difficultés, il est nécessaire de procéder à des évaluations approfondies et de prendre pleinement en compte les exigences techniques et systémiques.

Madani a aussi souligné le potentiel des assistants de gestion et des outils technologiques. Les médias, les organismes de contrôle et les logiciels fondés sur l’intelligence artificielle et orientés vers le développement peuvent contribuer efficacement à l’amélioration des processus administratifs.

Les expériences internationales en matière de gouvernance intelligente

Madani a indiqué que les investissements dans l’intelligence artificielle et la gouvernance intelligente sont devenus une tendance mondiale. Plus de 30 pays ont lancé des initiatives importantes dans ce domaine. La Chine prévoit notamment d’investir environ 1 000 milliards de dollars d’ici 2030 pour développer un système de gouvernance intelligente.

Concernant l’Inde, il a cité le système d’identification biométrique à 12 chiffres, qui concerne plus de 1,3 milliard de personnes. Cette initiative illustre les efforts du pays pour développer des infrastructures d’identification et de gestion des données.

Il a également évoqué plusieurs expériences européennes. À Barcelone, en Espagne, les politiques de ville intelligente s’appuient sur l’Internet des objets (IoT) pour gérer la circulation, réduire la consommation énergétique de l’éclairage public et améliorer la collecte et le traitement des déchets.

Madani a ensuite cité l’Estonie, où les services publics numériques sont accessibles gratuitement aux citoyens, 24 heures sur 24. Selon les chiffres mentionnés dans l’entretien, la mise en place de l’administration électronique a permis de réduire de 2 % les émissions de carbone liées aux déplacements pour des démarches administratives.

Singapour figure également parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. Le développement des infrastructures de ville intelligente et l’utilisation de systèmes de transport fondés sur l’intelligence artificielle ont renforcé sa position.

Il a ajouté que la Suède et la Norvège ont accompli des progrès importants dans la numérisation des services publics. La Corée du Sud utilise également des technologies émergentes, notamment la blockchain, dans la gestion électorale et l’enregistrement des droits de propriété.

Développer l’administration électronique : une première étape pour l’Iran

En conclusion, Madani a souligné que de nombreux pays ont élaboré des stratégies et des plans d’investissement pour développer la gouvernance intelligente.

Il a précisé que son groupe de réflexion travaille également dans cette direction. Compte tenu de l’importance des infrastructures de données, la mise en œuvre complète de l’administration électronique est considérée comme la première étape indispensable pour permettre à l’Iran de progresser vers la gouvernance intelligente.

🇵🇹 PT — Português

A governança inteligente exige a superação dos desafios de infraestrutura e de dados

O diretor do Centro de Estudos de Governança Inteligente afirmou que diversos países estão realizando investimentos expressivos em inteligência artificial e governança inteligente. Mais de 30 países já destinaram recursos significativos a essa área. A China é um dos exemplos mais relevantes, com cerca de US$ 1 trilhão previsto até 2030 para desenvolver um sistema de governança inteligente.

Em entrevista à agência de notícias Governança Inteligente, Seyed Taha-Hossein Madani explicou que a governança inteligente é uma abordagem multidimensional da administração pública. Por meio de tecnologias digitais, dados e mecanismos participativos, busca melhorar a qualidade das decisões governamentais e a prestação de serviços públicos. Na literatura acadêmica, pode ser considerada uma etapa avançada da evolução do governo eletrônico, com maior ênfase na participação dos cidadãos e na capacidade de adaptação a novas circunstâncias.

Segundo Madani, essa abordagem utiliza tecnologia e inovação para aperfeiçoar a formulação de políticas públicas e o planejamento governamental, fortalecer os processos democráticos e elevar a qualidade dos serviços oferecidos à população. No entanto, a governança não se limita à relação entre o governo e os cidadãos. As infraestruturas e a interação sistemática entre as autoridades responsáveis pela aplicação da lei e a sociedade também são componentes fundamentais.

Ao explicar as diferenças entre governo eletrônico, governo digital e governo inteligente, ele afirmou que o governo eletrônico representa a etapa inicial da transformação, utilizando principalmente a tecnologia da informação para trocar dados entre cidadãos e instituições públicas. O governo digital vai além, promovendo a revisão e a reforma dos processos administrativos e operacionais.

O governo inteligente representa uma etapa posterior. Com o uso de ferramentas avançadas, incluindo a inteligência artificial, procura evitar a repetição de erros do passado, identificar problemas antecipadamente, otimizar continuamente processos e estruturas e promover um desenvolvimento mais sustentável.

Entre seus objetivos estão preservar e transmitir o conhecimento de especialistas, ampliar as competências institucionais, prevenir erros recorrentes e a corrupção, desenvolver continuamente as capacidades internas, promover o avanço equilibrado das diferentes áreas governamentais, acelerar reformas administrativas e criar soluções preventivas para enfrentar fragilidades inesperadas.

Os desafios de software e hardware do Irã

Madani declarou que a gestão eficiente dos recursos nacionais nas áreas econômica, política e administrativa é um dos principais objetivos da boa governança. Entretanto, o Irã enfrenta diversos obstáculos relacionados tanto ao software quanto ao hardware.

Os desafios de software estão principalmente ligados a questões culturais, enquanto os problemas de hardware envolvem infraestrutura, legislação e mecanismos sistêmicos.

Segundo ele, essas questões vêm sendo examinadas por meio de reuniões especializadas, debates técnicos e relatórios analíticos desde a criação do centro de estudos, em 2021.

Madani também apontou as deficiências da infraestrutura de dados e análise como um obstáculo importante. A falta de grandes volumes de dados limpos, precisos e suficientes, a insuficiência de estruturas para análise de informações e a falta de interoperabilidade entre as plataformas utilizadas por diferentes instituições dificultam o aperfeiçoamento da gestão pública.

A superação dessas barreiras exige avaliações detalhadas e atenção especial aos requisitos técnicos e sistêmicos.

Ele também destacou o potencial dos assistentes de gestão e das ferramentas tecnológicas. Os meios de comunicação, os órgãos de fiscalização e os sistemas de software baseados em inteligência artificial, voltados para o desenvolvimento, podem contribuir para melhorar os processos administrativos.

Experiências internacionais em governança inteligente

Madani afirmou que os investimentos em inteligência artificial e governança inteligente se tornaram uma tendência internacional, com mais de 30 países desenvolvendo iniciativas de grande alcance. A China está entre os países que planejam investir cerca de US$ 1 trilhão até 2030 para estabelecer um sistema de governança inteligente.

Ao abordar a experiência da Índia, ele destacou o sistema de identificação biométrica de 12 dígitos, que abrange mais de 1,3 bilhão de pessoas. A iniciativa demonstra os esforços do país para desenvolver infraestruturas de identificação e gestão de dados.

Ele também mencionou experiências europeias. Em Barcelona, na Espanha, as políticas de cidade inteligente utilizam a Internet das Coisas (IoT) para gerenciar o trânsito, reduzir o consumo de energia da iluminação pública e melhorar a coleta e o tratamento de resíduos.

Madani citou ainda a Estônia, onde os cidadãos podem acessar gratuitamente serviços públicos digitais durante as 24 horas do dia. De acordo com os dados mencionados na entrevista, a implantação do governo eletrônico reduziu em 2% as emissões de carbono associadas às viagens para resolver questões administrativas.

Singapura também se destaca nesse campo. O desenvolvimento de infraestruturas de cidades inteligentes e a utilização de sistemas de transporte baseados em inteligência artificial fortaleceram a posição do país.

Ele acrescentou que a Suécia e a Noruega alcançaram avanços significativos na digitalização dos serviços públicos. A Coreia do Sul também utiliza tecnologias emergentes, como blockchain, na administração eleitoral e no registro de propriedades.

O desenvolvimento do governo eletrônico é o primeiro passo para o Irã

Madani concluiu que vários países elaboraram estratégias e planos de investimento para desenvolver a governança inteligente.

Segundo ele, o centro de estudos também está planejando iniciativas nessa direção. Considerando a importância da infraestrutura de dados, a implementação integral do governo eletrônico é vista como o primeiro passo necessário para que o Irã avance rumo à governança inteligente.

🇯🇵 JA — 日本語

スマートガバナンスの実現には、インフラとデータの課題解決が不可欠

スマートガバナンス研究所の所長は、世界各国が人工知能（AI）とスマートガバナンスの分野に大規模な投資を行っていると述べた。30か国以上がこの分野に多額の資金を投入しており、中国はその代表的な例の一つだという。同国は2030年までに、スマートガバナンス体制の構築に約1兆ドルを投じる計画とされている。

スマートガバナンス通信社のインタビューで、セイエド・タハ・ホセイン・マダニ氏は、スマートガバナンスについて、デジタル技術、データ、市民参加の仕組みを活用し、行政の意思決定の質と公共サービスの向上を目指す多面的な行政運営の手法だと説明した。学術的には、電子政府の発展段階の一つと位置付けられ、市民参加や社会環境の変化に対応する能力がより重視される。

同氏によると、このアプローチでは、技術とイノベーションを政策立案や行政計画に活用することで、民主的なプロセスを強化し、公共サービスの質を高める。ただし、ガバナンスは政府と市民の関係だけで成り立つものではない。基盤となるインフラや、法執行機関と社会との体系的な連携も重要な要素となる。

マダニ氏は、電子政府、デジタル政府、スマート政府の違いについても説明した。電子政府は行政改革の初期段階であり、主に情報技術を用いて市民と政府機関の間でデータをやり取りする。デジタル政府では、情報交換にとどまらず、行政や業務のプロセスそのものを見直し、改革する。

スマート政府は、さらにその先の段階に当たる。人工知能などの高度なツールを活用し、過去の失敗の再発防止、課題の早期発見、業務プロセスや組織構造の継続的な最適化、持続可能な発展を目指す。

専門家の知識の保存と継承、組織の専門性向上、同じ失敗や汚職の防止、内部能力の継続的な強化、行政の各分野における均衡ある発展、行政手続きや組織構造の改革促進、予測困難な弱点に対する先回りした解決策の提示などが、その主な目標となる。

イランが直面するソフト面・ハード面の課題

マダニ氏は、経済、政治、行政の各分野で国家資源を効率的に管理することが、良好な統治の重要な目標の一つだと述べた。しかし、イランがこの方向に進むには、ソフト面とハード面の双方で複数の障壁がある。

ソフト面の課題は主に文化的な問題に関係する一方、ハード面の課題にはインフラ、法制度、システム上の仕組みなどが含まれる。

同氏によれば、これらの問題は2021年の研究所設立以来、専門家会合や討論会、分析報告書などを通じて検討されてきた。

また、データ基盤と分析基盤の弱さも大きな障害として挙げた。質が高く、正確で、十分な量のビッグデータが不足していること、情報分析のための基盤が不十分であること、各機関が利用するプラットフォーム間の連携が取れていないことが、行政運営の改善を難しくしている。

こうした障壁を克服するには、技術面とシステム面の要件を詳細に検証する必要がある。

さらに、経営支援ツールや技術を活用した仕組みにも可能性があると指摘した。メディア、監督機関、そしてAIを活用した開発支援型のソフトウェアシステムは、行政プロセスの改善に貢献できるという。

スマートガバナンスをめぐる各国の取り組み

マダニ氏は、AIとスマートガバナンスへの投資が世界的な潮流となり、30か国以上が大規模な取り組みを進めていると述べた。中国は2030年までに約1兆ドルを投じ、スマートガバナンス体制の構築を目指している。

インドについては、13億人を超える人口を対象とした12桁の番号による生体認証ID制度を紹介した。この取り組みは、本人確認とデータ基盤の整備を進める同国の姿勢を示している。

欧州の事例として、スペインのバルセロナにも言及した。同市ではスマートシティ政策の一環として、モノのインターネット（IoT）を活用し、交通管理、街路照明のエネルギー消費削減、ごみの収集・処理の改善に取り組んでいる。

エストニアも重要な事例だ。同国では、行政のデジタルサービスを市民が24時間無料で利用できる。インタビューで示された数値によると、電子政府の導入によって、行政手続きのための移動に伴う二酸化炭素排出量が2％減少したという。

シンガポールも先進的な国の一つである。スマートシティのインフラ整備や、AIを活用した交通システムの導入によって、この分野での存在感を高めている。

さらに、スウェーデンとノルウェーは公共サービスのデジタル化で大きな進展を遂げている。韓国も選挙管理や不動産登記などにブロックチェーンを含む新技術を活用している。

電子政府の整備がイランにとっての第一歩

マダニ氏は最後に、各国がスマートガバナンスの発展に向けて投資計画や戦略を策定していると述べた。

同研究所もこの方向に向けて計画を進めており、データ基盤の重要性を踏まえ、電子政府を全面的に実現することが、イランがスマートガバナンスへ進むための最初の重要なステップだと位置付けている。

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Smart Governance erfordert die Lösung von Infrastruktur- und Datenproblemen

Der Leiter des Thinktanks für Smart Governance erklärte, dass zahlreiche Länder weltweit umfangreiche Investitionen in künstliche Intelligenz und Smart Governance tätigen. Mehr als 30 Staaten hätten erhebliche Mittel für diesen Bereich bereitgestellt. China sei eines der wichtigsten Beispiele: Bis 2030 seien Investitionen von rund einer Billion US-Dollar vorgesehen, um ein System für Smart Governance aufzubauen.

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Smart Governance erläuterte Seyed Taha-Hossein Madani, dass Smart Governance einen mehrdimensionalen Ansatz der öffentlichen Verwaltung darstellt. Durch den Einsatz digitaler Technologien, Daten und Beteiligungsmechanismen sollen staatliche Entscheidungen verbessert und öffentliche Dienstleistungen effizienter gestaltet werden. In der wissenschaftlichen Literatur gilt Smart Governance als eine weiterentwickelte Stufe des E-Governments, bei der Bürgerbeteiligung und Anpassungsfähigkeit an veränderte Bedingungen eine größere Rolle spielen.

Madani fügte hinzu, dass Technologie und Innovation in diesem Ansatz zur Verbesserung der politischen Entscheidungsfindung und der staatlichen Planung eingesetzt werden. Dadurch sollen demokratische Prozesse gestärkt und die Qualität öffentlicher Dienstleistungen erhöht werden. Governance beschränke sich jedoch nicht auf die Beziehungen zwischen Staat und Bevölkerung. Auch die Infrastruktur und die systematische Zusammenarbeit zwischen den für die Rechtsdurchsetzung zuständigen Behörden und der Gesellschaft seien wesentliche Bestandteile.

Der Experte erläuterte außerdem die Unterschiede zwischen E-Government, Digital Government und Smart Government. E-Government bildet die erste Stufe der Transformation. Informationstechnologie wird dabei hauptsächlich für den Datenaustausch zwischen Bürgern und staatlichen Einrichtungen eingesetzt. Digital Government geht darüber hinaus und umfasst die Überprüfung und Reform administrativer sowie operativer Abläufe.

Smart Government stellt eine weitere Entwicklungsstufe dar. Mithilfe intelligenter Werkzeuge, darunter künstliche Intelligenz, sollen frühere Fehler vermieden, neue Herausforderungen frühzeitig erkannt, Prozesse und Strukturen kontinuierlich optimiert und nachhaltigere Entwicklungen ermöglicht werden.

Zu den zentralen Zielen gehören die Bewahrung und Weitergabe von Expertenwissen, die Erweiterung institutioneller Kompetenzen, die Vermeidung wiederkehrender Fehler und von Korruption, der kontinuierliche Ausbau interner Fähigkeiten, eine ausgewogene Entwicklung verschiedener staatlicher Bereiche, schnellere Verwaltungsreformen sowie vorausschauende Lösungen für unerwartete Schwachstellen.

Software- und Hardwareprobleme im Iran

Madani erklärte, dass die effiziente Verwaltung nationaler Ressourcen in wirtschaftlichen, politischen und administrativen Bereichen zu den wichtigsten Zielen guter Regierungsführung gehört. Der Iran stehe auf diesem Weg jedoch vor zahlreichen softwarebezogenen und hardwarebezogenen Hindernissen.

Softwarebezogene Herausforderungen seien hauptsächlich kultureller Natur. Zu den Hardwareproblemen gehörten dagegen Infrastruktur, Gesetzgebung und systemische Abläufe.

Seit der Gründung des Thinktanks im Jahr 2021 würden diese Themen in Fachgesprächen, Expertenrunden und analytischen Berichten untersucht.

Als weiteres großes Hindernis nannte Madani die Schwächen der Daten- und Analyseinfrastruktur. Es fehlten saubere, genaue und ausreichende Big-Data-Bestände. Zudem seien die Möglichkeiten zur Informationsanalyse begrenzt, und die von verschiedenen Institutionen genutzten Plattformen seien nicht ausreichend miteinander vernetzt.

Die Überwindung dieser Hindernisse erfordere gründliche Analysen sowie eine konsequente Berücksichtigung technischer und systemischer Anforderungen.

Darüber hinaus verwies er auf das Potenzial digitaler Managementassistenten und technologischer Werkzeuge. Medien, Aufsichtsorgane und KI-gestützte Softwaresysteme, die auf Entwicklung und Verbesserung ausgerichtet sind, könnten Verwaltungsprozesse wirksam unterstützen.

Internationale Erfahrungen mit Smart Governance

Madani zufolge sind Investitionen in künstliche Intelligenz und Smart Governance zu einem internationalen Trend geworden. Mehr als 30 Länder hätten umfangreiche Initiativen in diesem Bereich gestartet. China plane, bis 2030 rund eine Billion US-Dollar in den Aufbau eines entsprechenden Systems zu investieren.

Als Beispiel für Indien nannte er das zwölfstellige biometrische Identifikationssystem des Landes, das mehr als 1,3 Milliarden Menschen umfasst. Dieses Vorhaben verdeutliche die Bemühungen Indiens, Identitätsmanagement und datenbasierte Infrastruktur auszubauen.

Auch europäische Erfahrungen seien von Bedeutung. Barcelona in Spanien setze im Rahmen seiner Smart-City-Politik das Internet der Dinge (IoT) ein, um den Verkehr zu steuern, den Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung zu senken und die Abfallsammlung sowie die Abfallentsorgung zu verbessern.

Madani verwies außerdem auf Estland, wo digitale Verwaltungsdienstleistungen rund um die Uhr kostenlos zur Verfügung stehen. Den im Interview genannten Zahlen zufolge führte die Einführung von E-Government zu einer Verringerung der CO₂-Emissionen aus Fahrten zu Verwaltungsstellen um zwei Prozent.

Singapur gehöre ebenfalls zu den führenden Ländern. Der Ausbau intelligenter Stadtinfrastrukturen und der Einsatz KI-gestützter Verkehrssysteme hätten die Position des Landes in diesem Bereich gestärkt.

Schweden und Norwegen hätten bei der Digitalisierung öffentlicher Dienstleistungen erhebliche Fortschritte erzielt. Südkorea nutze darüber hinaus neue Technologien wie Blockchain bei der Verwaltung von Wahlen und der Registrierung von Eigentumsrechten.

Der Ausbau des E-Governments als erster Schritt für den Iran

Abschließend erklärte Madani, dass zahlreiche Länder Investitionspläne und Strategien zur Entwicklung von Smart Governance erarbeitet hätten.

Auch sein Thinktank arbeite an entsprechenden Vorhaben. Angesichts der Bedeutung einer leistungsfähigen Dateninfrastruktur werde die vollständige Umsetzung des E-Governments als erster notwendiger Schritt auf dem Weg zu Smart Governance im Iran betrachtet.

🇸🇦 AR — العربیه

تحقیق الحوکمه الذکیه یتطلب معالجه تحدیات البنیه التحتیه والبیانات

قال رئیس مرکز دراسات الحوکمه الذکیه إن العدید من دول العالم تستثمر مبالغ کبیره فی مجال الذکاء الاصطناعی والحوکمه الذکیه، مشیراً إلى أن أکثر من ۳۰ دوله نفذت استثمارات مهمه فی هذا المجال. وتُعد الصین من أبرز الأمثله، إذ تخطط لتخصیص نحو تریلیون دولار حتى عام ۲۰۳۰ لتطویر نظام للحوکمه الذکیه.

وفی مقابله مع وکاله أنباء الحوکمه الذکیه، أوضح سید طه حسین مدنی أن الحوکمه الذکیه تمثل نهجاً متعدد الأبعاد فی الإداره العامه، یعتمد على التقنیات الرقمیه والبیانات وآلیات المشارکه بهدف تحسین جوده القرارات الحکومیه والارتقاء بالخدمات العامه. ویمکن النظر إلیها، فی الأدبیات الأکادیمیه، باعتبارها مرحله متقدمه من تطور الحکومه الإلکترونیه، حیث تحظى مشارکه المواطنین والقدره على التکیف مع الظروف المتغیره بأهمیه أکبر.

وأضاف أن هذا النهج یوظف التکنولوجیا والابتکار لتحسین صنع السیاسات والتخطیط داخل المؤسسات الحکومیه، وتعزیز العملیات الدیمقراطیه، ورفع جوده الخدمات العامه. لکنه أوضح أن الحوکمه لا تقتصر على العلاقه بین الحکومه والمواطنین، بل تشمل أیضاً البنیه التحتیه وآلیات التفاعل المنظم بین الجهات المعنیه بإنفاذ القانون والمجتمع.

وأوضح مدنی الفروق بین الحکومه الإلکترونیه والحکومه الرقمیه والحکومه الذکیه، مشیراً إلى أن الحکومه الإلکترونیه تمثل المرحله الأولى من التحول، حیث تُستخدم تکنولوجیا المعلومات أساساً لتبادل البیانات بین المواطنین والمؤسسات الحکومیه. أما الحکومه الرقمیه، فتتجاوز تبادل المعلومات إلى مراجعه العملیات الإداریه والتنفیذیه وإصلاحها.

وتأتی الحکومه الذکیه فی مرحله أکثر تقدماً، إذ تستخدم الأدوات الذکیه، بما فیها الذکاء الاصطناعی، لمنع تکرار الأخطاء السابقه، واکتشاف التحدیات مبکراً، وتحسین العملیات والهیاکل بصوره مستمره، ودعم التنمیه الأکثر استدامه.

ومن أبرز أهداف هذا النهج الحفاظ على خبرات المتخصصین ونقلها، وتطویر القدرات المؤسسیه، ومنع تکرار الأخطاء والفساد، وتعزیز الإمکانات الداخلیه باستمرار، وتحقیق التوازن فی تطویر مختلف مجالات العمل الحکومی، وتسریع الإصلاحات الإداریه، وتقدیم حلول استباقیه لمعالجه أوجه القصور غیر المتوقعه.

التحدیات البرمجیه والتقنیه فی إیران

قال مدنی إن الإداره الفعاله للموارد الوطنیه فی المجالات الاقتصادیه والسیاسیه والإداریه تُعد من الأهداف الأساسیه للحکم الرشید، إلا أن إیران تواجه مجموعه من العقبات المرتبطه بالجوانب البرمجیه والتقنیه.

وأوضح أن التحدیات البرمجیه ترتبط فی معظمها بالعوامل الثقافیه، فی حین تشمل التحدیات التقنیه البنیه التحتیه والتشریعات والآلیات النظامیه.

وأضاف أن هذه القضایا تخضع للدراسه من خلال الاجتماعات المتخصصه والندوات وتقاریر الخبراء منذ تأسیس مرکز دراسات الحوکمه الذکیه عام ۲۰۲۱.

وأشار إلى أن ضعف البنیه التحتیه للبیانات والتحلیل یمثل عقبه أخرى أمام تطویر الإداره العامه. فغیاب البیانات الضخمه النظیفه والدقیقه والکافیه، وعدم توافر بنیه مناسبه لتحلیل المعلومات، وضعف الترابط بین المنصات التی تستخدمها المؤسسات المختلفه، کلها عوامل تعقد عملیه تحسین الأداء الحکومی.

وأکد أن تجاوز هذه العقبات یتطلب تقییماً دقیقاً واهتماماً جاداً بالمتطلبات التقنیه والنظامیه.

کما لفت إلى أهمیه المساعدات الإداریه والأدوات التکنولوجیه، موضحاً أن وسائل الإعلام والجهات الرقابیه والأنظمه البرمجیه القائمه على الذکاء الاصطناعی والموجهه نحو التطویر یمکن أن تؤدی دوراً فعالاً فی تحسین العملیات الإداریه.

التجارب الدولیه فی مجال الحوکمه الذکیه

أوضح مدنی أن الاستثمار فی الذکاء الاصطناعی والحوکمه الذکیه أصبح اتجاهاً عالمیاً، حیث أطلقت أکثر من ۳۰ دوله مبادرات واسعه فی هذا المجال. وتخطط الصین لاستثمار نحو تریلیون دولار حتى عام ۲۰۳۰ لتطویر نظام للحوکمه الذکیه.

وفی معرض حدیثه عن التجربه الهندیه، أشار إلى نظام التعریف البیومتری المکون من ۱۲ رقماً، الذی یشمل أکثر من ۱.۳ ملیار شخص. وتعکس هذه المبادره جهود الهند لتطویر البنیه التحتیه لإداره الهویه والبیانات.

کما أشار إلى تجارب أوروبیه، موضحاً أن برشلونه فی إسبانیا تطبق سیاسات المدن الذکیه وتستخدم إنترنت الأشیاء لإداره حرکه المرور، وخفض استهلاک الطاقه فی إناره الشوارع، وتحسین عملیات جمع النفایات والتخلص منها.

وتناول مدنی أیضاً تجربه إستونیا، التی توفر الخدمات الحکومیه الرقمیه للمواطنین مجاناً على مدار الساعه. ووفقاً للأرقام الوارده فی المقابله، أدى تطبیق الحکومه الإلکترونیه إلى خفض انبعاثات الکربون الناتجه عن التنقل لإنجاز المعاملات الإداریه بنسبه ۲%.

وأشار إلى أن سنغافوره تُعد من الدول المتقدمه فی هذا المجال، بفضل تطویر البنیه التحتیه للمدن الذکیه واستخدام أنظمه النقل القائمه على الذکاء الاصطناعی.

وأضاف أن السوید والنرویج حققتا تقدماً ملحوظاً فی رقمنه الخدمات العامه، فیما استخدمت کوریا الجنوبیه تقنیات حدیثه، من بینها تقنیه البلوک تشین، فی إداره العملیات الانتخابیه وتسجیل الملکیه.

تطویر الحکومه الإلکترونیه هو الخطوه الأولى لإیران

وفی ختام حدیثه، أشار مدنی إلى أن العدید من الدول وضعت خططاً استثماریه واستراتیجیات لتطویر الحوکمه الذکیه.

وأوضح أن مرکز دراسات الحوکمه الذکیه وضع بدوره خططاً للتحرک فی هذا الاتجاه، مؤکداً أن استکمال تطبیق الحکومه الإلکترونیه یمثل الخطوه الأولى الضروریه لإیران نحو تحقیق الحوکمه الذکیه، نظراً إلى أهمیه توفیر البنیه التحتیه اللازمه للبیانات.