The head of the Smart Governance think tank stated that comparative studies in smart governance literature combine research, futures studies, and adaptation to local conditions, in order to achieve a preferred and operational solution for issues similar to those in other countries. This approach, by leveraging the experiences of others in similar fields, paves the way for saving time and financial resources.

Seyed Tah Hossein Madani emphasized in an interview with the Smart Governance News Agency that smart governance and the use of comparative studies in this field, by examining global experiences, can pave the way for reducing vulnerability and increasing the country’s resilience.

Madani considered passive defense as one of the key areas that needs more serious attention, especially after recent wars, and stated that this concept refers to a set of measures and actions taken without the use of weapons, aimed at reducing vulnerability and increasing resilience against various threats. The scope of passive defense is not limited to dealing with external enemies but encompasses a wide range of areas including economy, society, culture, urban planning, environment, health, and cyberspace.

Referring to the fact that the implementation of passive defense requirements is the responsibility of all institutions, organizations, and industries in the country, he said developed countries have deeply embedded this approach in various aspects of life and use it to prevent the occurrence or recurrence of crises. In recent years, many countries have adopted new approaches in the fields of economy, health, and digital technologies within the framework of passive defense to become more resilient against unforeseen crises and emerging threats.

He continued by pointing to examples of global actions in this field and said: South Korea, after the MERS outbreak in 2015, added a health-oriented approach to its passive defense mechanism by amending the Infectious Disease Prevention Act. Then in 2020, the country’s Ministry of Health was tasked with establishing the Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA) to strengthen public health infrastructure intelligently and resiliently against crises.

Madani described the 2008 US financial crisis as a turning point in introducing a passive defense approach to the country’s economy and said: At that time, George Bush passed the Emergency Economic Stabilization Act to control the crisis. This approach continued under the Obama administration, and the American Recovery and Reinvestment Act of 2009 was implemented with the aim of preventing recession, public dissatisfaction, and reducing social capital.

The head of the Smart Governance think tank referred to Germany’s approach in the energy sector and added: In 2010, Germany’s Federal Office of Civil Protection (BBK) developed a program within the framework of passive defense, seeking to reduce dependence on gas and diversify the country’s energy portfolio. Also, in 2015, a national emergency warning app was launched that publishes all necessary warnings and instructions in critical situations.

He continued with Singapore and said: In 2014, this country launched the “Smart Nation” national program through the Smart Nation and Digital Government Office (SNDGO) to put technology at the service of national resilience. Four years later, the National Digital Identity system was added to this plan to improve cybersecurity and the quality of public services.

Madani noted that some countries have addressed public opinion with a passive defense approach and said: Sweden had a comprehensive defense strategy on its agenda for many years, but in 2015, it revised this strategy with a focus on passive defense. In 2020, a “psychological defense” section was added to this structure to counter fake news and protect public opinion from information deception.

He stated: Canada’s Public Safety department presented the National Strategy for Critical Infrastructure Protection in 2009 and approved its updated version in 2014 to counter cyber threats. The main goal of this strategy was to maintain the continuity of the country’s vital services in critical situations.

Madani considered Finland as one of the first countries to structurally integrate the concept of passive defense into national security and added: In 2003, the National Security Committee of the country’s Ministry of Defense approved the “comprehensive security” model, and in 2010, with the emergence of cyber warfare, an updated version was presented. Estonia also, after the massive cyber attacks in 2007, established a cyber defense unit under the Information System Authority (RIA) and redesigned it in 2014 to strengthen digital resilience and economic growth.

The head of the Smart Governance think tank concluded by emphasizing the necessity of mainstreaming passive defense perspectives in various areas and said: Drawing inspiration from global experiences, we should apply this approach to vital areas such as housing, energy, transportation, food security, and even urban and rural waste management, so that the foundations of national resilience are established in all dimensions.

## Chinese (中文 – ZH)

智慧治理与民防；国家韧性的全球路径

智慧治理智库负责人表示，智慧治理文献中的比较研究是研究、未来研究与因地制宜的结合，以便为与其他国家类似的问题找到更优且可操作的解决方案。这一方法通过借鉴他人在相似领域的经验，为节省时间和财政资源铺平了道路。

赛义德·塔赫·侯赛因·马达尼在接受智慧治理通讯社采访时强调，智慧治理以及在这一领域运用比较研究，通过审视全球经验，可以为降低国家脆弱性、增强国家韧性铺平道路。

马达尼认为被动防御是一个关键领域，尤其是在近期战争之后需要更认真对待。他指出，这一概念指的是一系列不使用武器、旨在降低脆弱性并增强抵御各种威胁能力的措施和行动。被动防御的范围不仅限于应对外部敌人，还涵盖经济、社会、文化、城市规划、环境、卫生和网络空间等广泛领域。

他指出被动防御要求的实施是所有国家机构、组织和行业的责任，并表示发达国家已在生活的各个方面深入贯彻这一方法，并利用它来防止危机的发生或重演。近年来，许多国家在经济、卫生和数字技术领域采取了被动防御框架下的新方法，以增强对突发危机和新威胁的抵御能力。

他继续列举全球在此方面的行动实例，并指出：韩国在2015年中东呼吸综合症爆发后，通过修订《传染病预防法》，将健康导向方法纳入其被动防御机制。随后在2020年，该国卫生部分被要求设立韩国疾病控制与预防机构（KDCA），以智能和有韧性的方式加强公共卫生基础设施。

马达尼将2008年美国金融危机描述为将被动防御方法引入该国经济的转折点，并表示：当时，乔治·布什通过了《紧急经济稳定法》以控制危机。这一方法在奥巴马政府下得以延续，2009年《美国复苏与再投资法》实施，目的是防止经济衰退、公众不满和社会资本减少。

智慧治理智库负责人提到德国在能源领域的做法，并补充说：2010年，德国联邦公民保护与灾害救助局在被动防御框架内制定了一项计划，旨在减少对天然气的依赖并实现国家能源组合多样化。同样在2015年，一款国家紧急预警应用程序推出，在危急情况下发布所有必要的警告和指令。

他继续谈到新加坡，并表示：2014年，该国通过智慧国及数码政府办公室启动了“智慧国家”国家计划，使技术服务于国家韧性。四年后，国家数字身份系统被纳入该计划，以改善网络安全和公共服务质量。

马达尼指出一些国家以被动防御方法应对公众舆论，并表示：瑞典多年来一直在议程上制定全面防御战略，但在2015年以被动防御为重点修订了这一战略。2020年，“心理防御”部门被纳入这一结构，以应对假新闻，保护公众舆论免受信息欺骗。

他指出：加拿大公共安全部于2009年提出了《关键基础设施保护国家战略》，并于2014年批准了其更新版本以应对网络威胁。这一战略的主要目标是在危急情况下维持国家重要服务的连续性。

马达尼认为芬兰是最早将被动防御概念结构性融入国家安全的国家之一，并补充说：2003年，该国国防部国家安全委员会批准了“全面安全”模式，并在2010年随着网络战的出现推出了更新版本。爱沙尼亚在2007年大规模网络攻击后，在信息系统管理局下设网络防御部门，并于2014年重新设计，以增强数字韧性和经济增长。

智慧治理智库负责人最后强调必须将被动防御视角主流化到各个领域，并表示：借鉴全球经验，我们应将这一方法应用于住房、能源、交通、粮食安全甚至城乡废物管理等关键领域，以便全方位建立国家韧性的基础。

Spanish (ES)

Gobernanza Inteligente y Defensa Pasiva; Un Enfoque Global para la Resiliencia Nacional

El director del think tank de Gobernanza Inteligente afirmó que los estudios comparativos en la literatura de gobernanza inteligente combinan investigación, prospectiva y adaptación a las condiciones locales, para poder alcanzar una solución preferente y operativa para problemas similares a los de otros países. Este enfoque, al aprovechar las experiencias de otros en campos similares, allana el camino para ahorrar tiempo y recursos financieros

Seyed Tah Hossein Madani enfatizó en una entrevista con la Agencia de Noticias de Gobernanza Inteligente que la gobernanza inteligente y el uso de estudios comparativos en este campo, mediante el examen de experiencias globales, pueden allanar el camino para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del país.

Madani consideró la defensa pasiva como una de las áreas clave que necesita una atención más seria, especialmente después de las guerras recientes, y afirmó que este concepto se refiere a un conjunto de medidas y acciones tomadas sin el uso de armas, destinadas a reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia frente a diversas amenazas. El alcance de la defensa pasiva no se limita a hacer frente a enemigos externos, sino que abarca una amplia gama de áreas que incluyen economía, sociedad, cultura, urbanismo, medio ambiente, salud y ciberespacio.

Refiriéndose a que la implementación de los requisitos de defensa pasiva es responsabilidad de todas las instituciones, organizaciones e industrias del país, dijo que los países desarrollados han integrado profundamente este enfoque en diversos aspectos de la vida y lo utilizan para prevenir la aparición o recurrencia de crisis. En los últimos años, muchos países han adoptado nuevos enfoques en los campos de la economía, la salud y las tecnologías digitales dentro del marco de la defensa pasiva para volverse más resilientes ante crisis imprevistas y amenazas emergentes.

Continuó señalando ejemplos de acciones globales en este campo y dijo: Corea del Sur, después del brote de MERS en 2015, añadió un enfoque orientado a la salud a su mecanismo de defensa pasiva mediante la modificación de la Ley de Prevención de Enfermedades Infecciosas. Luego, en 2020, el Ministerio de Salud del país fue encargado de establecer la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades de Corea (KDCA) para fortalecer la infraestructura de salud pública de manera inteligente y resistente ante crisis.

Madani describió la crisis financiera estadounidense de 2008 como un punto de inflexión en la introducción del enfoque de defensa pasiva en la economía del país y dijo: En ese momento, George Bush aprobó la Ley de Estabilización Económica de Emergencia para controlar la crisis. Este enfoque continuó durante la administración de Obama, y la Ley de Recuperación y Reinversión de Estados Unidos de 2009 se implementó con el objetivo de prevenir la recesión, el descontento público y la reducción del capital social.

El director del think tank de Gobernanza Inteligente se refirió al enfoque de Alemania en el sector energético y añadió: En 2010, la Oficina Federal de Protección Civil de Alemania (BBK) desarrolló un programa dentro del marco de la defensa pasiva, buscando reducir la dependencia del gas y diversificar la cartera energética del país. También en 2015, se lanzó una aplicación de alerta de emergencia nacional que publica todas las advertencias e instrucciones necesarias en situaciones críticas.

En 2014, este país lanzó el programa nacional “Nación Inteligente” a través de la Oficina de Gobierno Inteligente y Digital (SNDGO) para poner la tecnología al servicio de la resiliencia nacional. Cuatro años después, se añadió el sistema de Identidad Digital Nacional a este plan para mejorar la ciberseguridad y la calidad de los servicios públicos.

Madani señaló que algunos países han abordado la opinión pública con un enfoque de defensa pasiva y dijo: Suecia tenía una estrategia de defensa integral en su agenda durante muchos años, pero en 2015 revisó esta estrategia con un enfoque en la defensa pasiva. En 2020, se añadió una sección de “defensa psicológica” a esta estructura para contrarrestar las noticias falsas y proteger la opinión pública del engaño informativo.

Afirmó: El departamento de Seguridad Pública de Canadá presentó la Estrategia Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas en 2009 y aprobó su versión actualizada en 2014 para contrarrestar las amenazas cibernéticas. El objetivo principal de esta estrategia era mantener la continuidad de los servicios vitales del país en situaciones críticas.

Madani consideró a Finlandia como uno de los primeros países en integrar estructuralmente el concepto de defensa pasiva en la seguridad nacional y añadió: En 2003, el Comité de Seguridad Nacional del Ministerio de Defensa del país aprobó el modelo de “seguridad integral”, y en 2010, con la aparición de la guerra cibernética, se presentó una versión actualizada. Estonia también, después de los masivos ataques cibernéticos de 2007, estableció una unidad de defensa cibernética bajo la Autoridad de Sistemas de Información (RIA) y la rediseñó en 2014 para fortalecer la resiliencia digital y el crecimiento económico.

El director del think tank de Gobernanza Inteligente concluyó enfatizando la necesidad de generalizar la perspectiva de defensa pasiva en diversas áreas y dijo: Inspirándonos en las experiencias globales, deberíamos aplicar este enfoque a áreas vitales como la vivienda, la energía, el transporte, la seguridad alimentaria e incluso la gestión de residuos urbanos y rurales, para que se establezcan las bases de la resiliencia nacional en todas las dimensiones.

Arabic (AR)

 الحوکمه الذکیه والدفاع السلبی؛ نهج عالمی للصمود الوطنی

أعلن رئیس مرکز الفکر للحوکمه الذکیه أن الدراسات المقارنه فی أدبیات الحوکمه الذکیه تجمع بین البحث والاستشراف المستقبلی والتکیف مع الظروف المحلیه، وذلک للوصول إلى حل مفضل وقابل للتنفیذ لقضایا مشابهه لتلک الموجوده فی البلدان الأخرى. هذا النهج، من خلال الاستفاده من تجارب الآخرین فی مجالات مماثله، یمهد الطریق لتوفیر الوقت والموارد المالیه.

أکد سید طه حسین مدنی فی مقابله مع وکاله أنباء الحوکمه الذکیه أن الحوکمه الذکیه واستخدام الدراسات المقارنه فی هذا المجال، من خلال فحص التجارب العالمیه، یمکن أن یمهد الطریق للحد من قابلیه التأثر وزیاده صمود البلاد.

اعتبر مدنی الدفاع السلبی من المجالات الرئیسیه التی تحتاج إلى اهتمام أکثر جدیه، خاصه بعد الحروب الأخیره، وأشار إلى أن هذا المفهوم یشیر إلى مجموعه من التدابیر والإجراءات المتخذه دون استخدام الأسلحه، وتهدف إلى الحد من قابلیه التأثر وزیاده الصمود فی مواجهه التهدیدات المختلفه. نطاق الدفاع السلبی لا یقتصر على مواجهه الأعداء الخارجیین، بل یشمل مجالات واسعه تشمل الاقتصاد والمجتمع والثقافه والتخطیط الحضری والبیئه والصحه والفضاء الإلکترونی.

فی إشاره إلى أن تنفیذ متطلبات الدفاع السلبی هو مسؤولیه جمیع المؤسسات والمنظمات والصناعات فی البلاد، قال إن الدول المتقدمه قد أدمجت هذا النهج بعمق فی مختلف جوانب الحیاه وتستخدمه لمنع حدوث الأزمات أو تکرارها. فی السنوات الأخیره، اعتمدت العدید من الدول مناهج جدیده فی مجالات الاقتصاد والصحه والتقنیات الرقمیه ضمن إطار الدفاع السلبی لتصبح أکثر صموداً فی مواجهه الأزمات غیر المتوقعه والتهدیدات الناشئه.

تابع بالإشاره إلى أمثله من الإجراءات العالمیه فی هذا المجال وقال: کوریا الجنوبیه، بعد تفشی فیروس میرس فی عام ۲۰۱۵، أضافت نهجاً موجهاً نحو الصحه إلى آلیه الدفاع السلبی لدیها من خلال تعدیل قانون الوقایه من الأمراض المعدیه. ثم فی عام ۲۰۲۰، کُلفت وزاره الصحه فی البلاد بتأسیس وکاله السیطره على الأمراض والوقایه منها (KDCA) لتعزیز البنیه التحتیه للصحه العامه بشکل ذکی ومقاوم للأزمات.

وصف مدنی الأزمه المالیه الأمریکیه فی عام ۲۰۰۸ بأنها نقطه تحول فی إدخال نهج الدفاع السلبی إلى اقتصاد البلاد وقال: فی ذلک الوقت، أصدر جورج بوش قانون تثبیت الاقتصاد فی حالات الطوارئ للسیطره على الأزمه. استمر هذا النهج فی إداره أوباما، وتم تنفیذ قانون الانتعاش وإعاده الاستثمار الأمریکی لعام ۲۰۰۹ بهدف منع الرکود واستیاء الجمهور وتقلیل رأس المال الاجتماعی.

أشار رئیس مرکز الفکر للحوکمه الذکیه إلى نهج ألمانیا فی قطاع الطاقه وأضاف: فی عام ۲۰۱۰، وضع المکتب الاتحادی للحمایه المدنیه فی ألمانیا (BBK) برنامجاً ضمن إطار الدفاع السلبی، سعیاً لتقلیل الاعتماد على الغاز وتنویع مزیج الطاقه فی البلاد. کما تم فی عام ۲۰۱۵ إطلاق تطبیق للإنذار الوطنی فی حالات الطوارئ ینشر جمیع التحذیرات والتعلیمات اللازمه فی المواقف الحرجه.

تابع مع سنغافوره وقال: فی عام ۲۰۱۴، أطلقت هذا الدوله البرنامج الوطنی “الأمه الذکیه” من خلال مکتب الحکومه الذکیه والرقمیه (SNDGO) لوضع التکنولوجیا فی خدمه الصمود الوطنی. بعد أربع سنوات، تم إضافه نظام الهویه الرقمیه الوطنیه إلى هذه الخطه لتحسین الأمن السیبرانی وجوده الخدمات العامه.

أشار مدنی إلى أن بعض الدول تناولت الرأی العام بنهج الدفاع السلبی وقال: کان لدى السوید استراتیجیه دفاع شامله على جدول أعمالها لسنوات عدیده، لکنها فی عام ۲۰۱۵ راجعت هذه الاستراتیجیه مع الترکیز على الدفاع السلبی. فی عام ۲۰۲۰، تم إضافه قسم “الدفاع النفسی” إلى هذا الهیکل لمواجهه الأخبار المزیفه وحمایه الرأی العام من الخداع المعلوماتی.

صرح قائلاً: قدمت إداره السلامه العامه الکندیه الاستراتیجیه الوطنیه لحمایه البنیه التحتیه الحیویه فی عام ۲۰۰۹ ووافقت على نسختها المحدثه فی عام ۲۰۱۴ لمواجهه التهدیدات السیبرانیه. کان الهدف الرئیسی من هذه الاستراتیجیه هو الحفاظ على استمراریه الخدمات الحیویه للبلاد فی المواقف الحرجه.

اعتبر مدنی فنلندا من أوائل الدول التی أدمجت مفهوم الدفاع السلبی هیکلیاً فی الأمن القومی وأضاف: فی عام ۲۰۰۳، وافقت لجنه الأمن القومی التابعه لوزاره الدفاع فی البلاد على نموذج “الأمن الشامل”، وفی عام ۲۰۱۰، مع ظهور الحرب السیبرانیه، تم تقدیم نسخه محدثه. کما أنشأت إستونیا، بعد الهجمات السیبرانیه الهائله فی عام ۲۰۰۷، وحده للدفاع السیبرانی تحت إداره هیئه نظم المعلومات (RIA) وأعادت تصمیمها فی عام ۲۰۱۴ لتعزیز الصمود الرقمی والنمو الاقتصادی.

اختتم رئیس مرکز الفکر للحوکمه الذکیه کلامه بالتأکید على ضروره تعمیم منظور الدفاع السلبی فی مختلف المجالات وقال: استلهاماً من التجارب العالمیه، ینبغی لنا تطبیق هذا النهج على المجالات الحیویه مثل الإسکان والطاقه والنقل والأمن الغذائی وحتى إداره النفایات الحضریه والریفیه، بحیث یتم تأسیس أسس الصمود الوطنی فی جمیع الأبعاد.

## Russian (RU)

Умное управление и гражданская оборона; Глобальный подход к национальной устойчивости

Руководитель аналитического центра по умному управлению заявил, что сравнительные исследования в литературе по умному управлению сочетают в себе исследования, прогнозирование и адаптацию к местным условиям, чтобы достичь предпочтительного и оперативного решения для проблем, аналогичных тем, что существуют в других странах. Этот подход, используя опыт других в схожих областях, открывает путь к экономии времени и финансовых ресурсов.

Сейед Тах Хоссейн Мадани подчеркнул в интервью агентству новостей по умному управлению, что умное управление и использование сравнительных исследований в этой области, изучая мировой опыт, могут проложить путь к снижению уязвимости и повышению устойчивости страны.

Мадани считает гражданскую оборону одной из ключевых областей, требующих более серьезного внимания, особенно после недавних войн, и отметил, что эта концепция относится к комплексу мер и действий, предпринимаемых без применения оружия, направленных на снижение уязвимости и повышение устойчивости к различным угрозам. Сфера гражданской обороны не ограничивается противодействием внешним врагам, а охватывает широкие области, включая экономику, общество, культуру, градостроительство, окружающую среду, здравоохранение и киберпространство.

Ссылаясь на то, что выполнение требований гражданской обороны является обязанностью всех институтов, организаций и отраслей страны, он сказал, что развитые страны глубоко внедрили этот подход в различные аспекты жизни и используют его для предотвращения возникновения или повторения кризисов. В последние годы многие страны приняли новые подходы в области экономики, здравоохранения и цифровых технологий в рамках гражданской обороны, чтобы стать более устойчивыми к непредвиденным кризисам и новым угрозам.

Он продолжил, указав на примеры глобальных действий в этой области, и сказал: Южная Корея после вспышки вируса MERS в 2015 году добавила ориентированный на здоровье подход к своему механизму гражданской обороны, внеся поправки в Закон о профилактике инфекционных заболеваний. Затем в 2020 году Министерство здравоохранения страны было обязано создать Агентство по контролю и профилактике заболеваний Кореи (KDCA) для укрепления инфраструктуры общественного здравоохранения интеллектуально и устойчиво к кризисам.

Мадани описал финансовый кризис в США 2008 года как поворотный момент во внедрении подхода гражданской обороны в экономику страны и сказал: В то время Джордж Буш принял Закон о чрезвычайной экономической стабилизации для контроля над кризисом. Этот подход продолжился при администрации Обамы, и Закон о восстановлении и реинвестировании Америки 2009 года был реализован с целью предотвращения рецессии, недовольства населения и снижения социального капитала.

Руководитель аналитического центра по умному управлению сослался на подход Германии в энергетическом секторе и добавил: В 2010 году Федеральное ведомство по гражданской защите Германии (BBK) разработало программу в рамках гражданской обороны, стремясь снизить зависимость от газа и диверсифицировать энергетический портфель страны. Также в 2015 году было запущено приложение для национального экстренного оповещения, которое публикует все необходимые предупреждения и инструкции в критических ситуациях.

Он продолжил рассказ о Сингапуре и сказал: В 2014 году эта страна запустила национальную программу «Умная нация» через Управление умного и цифрового правительства (SNDGO), чтобы поставить технологии на службу национальной устойчивости. Четыре года спустя к этому плану была добавлена система национальной цифровой идентификации для улучшения кибербезопасности и качества государственных услуг.

Мадани отметил, что некоторые страны подошли к общественному мнению с позиции гражданской обороны, и сказал: У Швеции была стратегия комплексной обороны в повестке дня в течение многих лет, но в 2015 году она пересмотрела эту стратегию с акцентом на гражданскую оборону. В 2020 году к этой структуре был добавлен раздел «психологической обороны» для противодействия фальшивым новостям и защиты общественного мнения от информационного обмана.

Он заявил: Департамент общественной безопасности Канады представил Национальную стратегию защиты критической инфраструктуры в 2009 году и утвердил ее обновленную версию в 2014 году для противодействия киберугрозам. Основной целью этой стратегии было поддержание непрерывности жизненно важных услуг страны в критических ситуациях.

Мадани считает Финляндию одной из первых стран, которая структурно интегрировала концепцию гражданской обороны в национальную безопасность, и добавил: В 2003 году Комитет национальной безопасности Министерства обороны страны утвердил модель «комплексной безопасности», а в 2010 году, с появлением кибервойн, была представлена обновленная версия. Эстония также после масштабных кибератак в 2007 году создала подразделение киберобороны при Управлении информационных систем (RIA) и перепроектировала его в 2014 году для укрепления цифровой устойчивости и экономического роста.

Руководитель аналитического центра по умному управлению в заключение подчеркнул необходимость широкого внедрения подхода гражданской обороны в различных областях и сказал: Вдохновляясь мировым опытом, мы должны применять этот подход к жизненно важным областям, таким как жилье, энергетика, транспорт, продовольственная безопасность и даже управление городскими и сельскими отходами, чтобы основы национальной устойчивости были заложены во всех измерениях.

Hindi (HI)

शीर्षक: स्मार्ट गवर्नेंस और निष्क्रिय रक्षा; राष्ट्रीय लचीलापन के लिए एक वैश्विक दृष्टिकोण

स्मार्ट गवर्नेंस थिंक टैंक के प्रमुख ने कहा कि स्मार्ट गवर्नेंस साहित्य में तुलनात्मक अध्ययन अनुसंधान, भविष्य अध्ययन और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूलन का संयोजन है, ताकि अन्य देशों के समान मुद्दों के लिए एक पसंदीदा और व्यावहारिक समाधान प्राप्त किया जा सके। यह दृष्टिकोण, समान क्षेत्रों में दूसरों के अनुभवों का लाभ उठाकर, समय और वित्तीय संसाधनों की बचत का मार्ग प्रशस्त करता है।

सैयद ताह हुसैन मदनी ने स्मार्ट गवर्नेंस समाचार एजेंसी के साथ एक साक्षात्कार में जोर देकर कहा कि स्मार्ट गवर्नेंस और इस क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययनों का उपयोग, वैश्विक अनुभवों की जांच करके, देश की भेद्यता को कम करने और लचीलापन बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

मदनी ने निष्क्रिय रक्षा को एक प्रमुख क्षेत्र माना जिसे विशेष रूप से हाल के युद्धों के बाद अधिक गंभीर ध्यान देने की आवश्यकता है, और कहा कि यह अवधारणा बिना हथियारों के उपयोग के उठाए गए उपायों और कार्यों के समूह को संदर्भित करती है, जिसका उद्देश्य विभिन्न खतरों के खिलाफ भेद्यता को कम करना और लचीलापन बढ़ाना है। निष्क्रिय रक्षा का दायरा केवल बाहरी दुश्मनों का मुकाबला करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, शहरी नियोजन, पर्यावरण, स्वास्थ्य और साइबरस्पेस सहित व्यापक क्षेत्र शामिल हैं।

निष्क्रिय रक्षा आवश्यकताओं के कार्यान्वयन को देश के सभी संस्थानों, संगठनों और उद्योगों की जिम्मेदारी बताते हुए, उन्होंने कहा कि विकसित देशों ने इस दृष्टिकोण को जीवन के विभिन्न पहलुओं में गहराई से शामिल किया है और संकटों की घटना या पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इसका उपयोग करते हैं। हाल के वर्षों में, कई देशों ने निष्क्रिय रक्षा के ढांचे के भीतर अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में नए दृष्टिकोण अपनाए हैं ताकि अप्रत्याशित संकटों और उभरते खतरों के खिलाफ अधिक लचीला बन सकें।

उन्होंने इस क्षेत्र में वैश्विक कार्यों के उदाहरणों की ओर इशारा करते हुए कहा: दक्षिण कोरिया ने 2015 में MERS वायरस के प्रकोप के बाद, संक्रामक रोग रोकथाम अधिनियम में संशोधन करके अपने निष्क्रिय रक्षा तंत्र में स्वास्थ्य-उन्मुख दृष्टिकोण जोड़ा। फिर 2020 में, देश के स्वास्थ्य मंत्रालय को रोग नियंत्रण और रोकथाम एजेंसी (KDCA) स्थापित करने का कार्य सौंपा गया ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को संकटों के खिलाफ बुद्धिमानी और लचीले ढंग से मजबूत किया जा सके।

मदनी ने 2008 के अमेरिकी वित्तीय संकट को देश की अर्थव्यवस्था में निष्क्रिय रक्षा दृष्टिकोण पेश करने में एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया और कहा: उस समय, जॉर्ज बुश ने संकट को नियंत्रित करने के लिए आपातकालीन आर्थिक स्थिरीकरण अधिनियम पारित किया। यह दृष्टिकोण ओबामा प्रशासन के दौरान भी जारी रहा, और 2009 का अमेरिकी रिकवरी और पुनर्निवेश अधिनियम मंदी, सार्वजनिक असंतोष और सामाजिक पूंजी में कमी को रोकने के उद्देश्य से लागू किया गया था।

स्मार्ट गवर्नेंस थिंक टैंक के प्रमुख ने ऊर्जा क्षेत्र में जर्मनी के दृष्टिकोण का उल्लेख किया और कहा: 2010 में, जर्मनी के संघीय नागरिक सुरक्षा कार्यालय (BBK) ने निष्क्रिय रक्षा के ढांचे के भीतर एक कार्यक्रम विकसित किया, जिसमें गैस पर निर्भरता कम करने और देश के ऊर्जा पोर्टफोलियो में विविधता लाने की मांग की गई। इसके अलावा 2015 में, राष्ट्रीय आपातकालीन चेतावनी के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया जो संकटपूर्ण स्थितियों में सभी आवश्यक चेतावनियाँ और निर्देश प्रकाशित करता है।

उन्होंने सिंगापुर के बारे में बताते हुए कहा: 2014 में, इस देश ने स्मार्ट राष्ट्र और डिजिटल सरकार कार्यालय (SNDGO) के माध्यम से “स्मार्ट नेशन” राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया ताकि प्रौद्योगिकी को राष्ट्रीय लचीलापन की सेवा में लाया जा सके। चार साल बाद, इस योजना में राष्ट्रीय डिजिटल पहचान प्रणाली जोड़ी गई ताकि साइबर सुरक्षा और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

मदनी ने कहा कि कुछ देशों ने निष्क्रिय रक्षा दृष्टिकोण के साथ जनता की राय को संबोधित किया है और कहा: स्वीडन के पास कई वर्षों से व्यापक रक्षा रणनीति थी, लेकिन 2015 में उसने निष्क्रिय रक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस रणनीति को संशोधित किया। 2020 में, नकली समाचारों का मुकाबला करने और सूचना धोखाधड़ी से जनता की राय की रक्षा के लिए इस संरचना में “मनोवैज्ञानिक रक्षा” अनुभाग जोड़ा गया।

कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा विभाग ने 2009 में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय रणनीति प्रस्तुत की और साइबर खतरों का मुकाबला करने के लिए 2014 में इसका अद्यतन संस्करण अनुमोदित किया। इस रणनीति का मुख्य लक्ष्य संकटपूर्ण स्थितियों में देश की महत्वपूर्ण सेवाओं की निरंतरता बनाए रखना था।

मदनी ने फिनलैंड को पहले देशों में से एक माना जिसने संरचनात्मक रूप से निष्क्रिय रक्षा की अवधारणा को राष्ट्रीय सुरक्षा में एकीकृत किया और कहा: 2003 में, देश के रक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने “व्यापक सुरक्षा” मॉडल को अनुमोदित किया, और 2010 में, साइबर युद्ध के उभरने के साथ, एक अद्यतन संस्करण प्रस्तुत किया गया। एस्टोनिया ने भी 2007 में व्यापक साइबर हमलों के बाद, सूचना प्रणाली प्राधिकरण (RIA) के तहत एक साइबर रक्षा इकाई स्थापित की और डिजिटल लचीलापन और आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए 2014 में इसे फिर से डिजाइन किया।

स्मार्ट गवर्नेंस थिंक टैंक के प्रमुख ने विभिन्न क्षेत्रों में निष्क्रिय रक्षा दृष्टिकोण को मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा: वैश्विक अनुभवों से प्रेरणा लेते हुए, हमें इस दृष्टिकोण को आवास, ऊर्जा, परिवहन, खाद्य सुरक्षा और यहां तक कि शहरी और ग्रामीण अपशिष्ट प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लागू करना चाहिए, ताकि राष्ट्रीय लचीलापन की नींव सभी आयामों में स्थापित हो सके।

French (FR)

Gouvernance intelligente et défense passive; Une approche mondiale pour la résilience nationale

Le directeur du think tank sur la gouvernance intelligente a déclaré que les études comparatives dans la littérature sur la gouvernance intelligente combinent recherche, prospective et adaptation aux conditions locales, afin de pouvoir atteindre une solution préférée et opérationnelle pour des problèmes similaires à ceux d’autres pays. Cette approche, en tirant parti des expériences d’autrui dans des domaines similaires, ouvre la voie à des économies de temps et de ressources financières.

Seyed Tah Hossein Madani a souligné dans une interview avec l’Agence de Presse de la Gouvernance Intelligente que la gouvernance intelligente et l’utilisation d’études comparatives dans ce domaine, en examinant les expériences mondiales, peuvent ouvrir la voie à la réduction de la vulnérabilité et à l’augmentation de la résilience du pays.

Madani a considéré la défense passive comme l’un des domaines clés qui nécessite une attention plus sérieuse, surtout après les guerres récentes, et a affirmé que ce concept fait référence à un ensemble de mesures et d’actions prises sans l’usage d’armes, visant à réduire la vulnérabilité et à accroître la résilience face à diverses menaces. Le champ de la défense passive ne se limite pas à faire face aux ennemis extérieurs, mais englobe un large éventail de domaines incluant l’économie, la société, la culture, l’urbanisme, l’environnement, la santé et le cyberespace.

Faisant référence au fait que la mise en œuvre des exigences de la défense passive est la responsabilité de toutes les institutions, organisations et industries du pays, il a déclaré que les pays développés ont profondément intégré cette approche dans divers aspects de la vie et l’utilisent pour prévenir l’apparition ou la répétition des crises. Ces dernières années, de nombreux pays ont adopté de nouvelles approches dans les domaines de l’économie, de la santé et des technologies numériques dans le cadre de la défense passive pour devenir plus résilients face aux crises imprévues et aux menaces émergentes.

Il a poursuivi en citant des exemples d’actions mondiales dans ce domaine et a déclaré: La Corée du Sud, après l’épidémie de MERS en 2015, a ajouté une approche axée sur la santé à son mécanisme de défense passive en modifiant la loi sur la prévention des maladies infectieuses. Puis en 2020, le ministère de la Santé du pays a été chargé de créer l’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA) pour renforcer les infrastructures de santé publique de manière intelligente et résistante aux crises.

Madani a décrit la crise financière américaine de 2008 comme un tournant dans l’introduction de l’approche de défense passive dans l’économie du pays et a déclaré: À cette époque, George Bush a adopté la loi sur la stabilisation économique d’urgence pour contrôler la crise. Cette approche s’est poursuivie sous l’administration Obama, et la loi américaine sur la relance et le réinvestissement de 2009 a été mise en œuvre dans le but de prévenir la récession, le mécontentement public et la réduction du capital social.

Le directeur du think tank sur la gouvernance intelligente a évoqué l’approche de l’Allemagne dans le secteur de l’énergie et a ajouté: En 2010, l’Office fédéral de protection civile d’Allemagne (BBK) a élaboré un programme dans le cadre de la défense passive, cherchant à réduire la dépendance au gaz et à diversifier le portefeuille énergétique du pays. Également en 2015, une application d’alerte d’urgence nationale a été lancée, publiant tous les avertissements et instructions nécessaires dans les situations critiques.

Il a poursuivi avec Singapour et a déclaré: En 2014, ce pays a lancé le programme national «Smart Nation» via le Bureau du gouvernement intelligent et numérique (SNDGO) pour mettre la technologie au service de la résilience nationale. Quatre ans plus tard, le système national d’identité numérique a été ajouté à ce plan pour améliorer la cybersécurité et la qualité des services publics.

Madani a noté que certains pays ont abordé l’opinion publique avec une approche de défense passive et a déclaré: La Suède a eu une stratégie de défense globale à son ordre du jour pendant de nombreuses années, mais en 2015, elle a révisé cette stratégie en mettant l’accent sur la défense passive. En 2020, une section de «défense psychologique» a été ajoutée à cette structure pour contrer les fausses nouvelles et protéger l’opinion publique de la tromperie informationnelle.

Il a déclaré: Le département de la Sécurité publique du Canada a présenté la Stratégie nationale de protection des infrastructures critiques en 2009 et a approuvé sa version mise à jour en 2014 pour contrer les menaces cybernétiques. L’objectif principal de cette stratégie était de maintenir la continuité des services vitaux du pays dans les situations critiques.

Madani a considéré la Finlande comme l’un des premiers pays à avoir intégré structurellement le concept de défense passive dans la sécurité nationale et a ajouté: En 2003, le Comité de sécurité nationale du ministère de la Défense du pays a approuvé le modèle de «sécurité globale», et en 2010, avec l’émergence de la guerre cybernétique, une version mise à jour a été présentée. L’Estonie a également, après les attaques cybernétiques massives de 2007, établi une unité de défense cybernétique sous l’Autorité des systèmes d’information (RIA) et l’a reconçue en 2014 pour renforcer la résilience numérique et la croissance économique.

Le directeur du think tank sur la gouvernance intelligente a conclu en soulignant la nécessité de généraliser l’approche de défense passive dans divers domaines et a déclaré: En s’inspirant des expériences mondiales, nous devrions appliquer cette approche à des domaines vitaux tels que le logement, l’énergie, les transports, la sécurité alimentaire et même la gestion des déchets urbains et ruraux, afin que les bases de la résilience nationale soient établies dans toutes les dimensions.

Mots clés: gouvernance intelligente, études comparatives, défense passive, résilience, vulnérabilité, santé publique, crise financière, infrastructures critiques, cyberdéfense, sécurité nationale, diversification énergétique, gestion de crise

Governança Inteligente e Defesa Passiva; Uma Abordagem Global para a Resiliência Nacional

O diretor do think tank de Governança Inteligente afirmou que os estudos comparativos na literatura de governança inteligente combinam pesquisa, prospecção e adaptação às condições locais, a fim de alcançar uma solução preferencial e operacional para problemas semelhantes aos de outros países. Esta abordagem, ao alavancar as experiências de outros em áreas similares, abre caminho para a economia de tempo e recursos financeiros.

Seyed Tah Hossein Madani enfatizou em entrevista à Agência de Notícias de Governança Inteligente que a governança inteligente e o uso de estudos comparativos neste campo, ao examinar experiências globais, podem abrir caminho para reduzir a vulnerabilidade e aumentar a resiliência do país.

Madani considerou a defesa passiva como uma das áreas-chave que precisa de atenção mais séria, especialmente após as guerras recentes, e afirmou que este conceito se refere a um conjunto de medidas e ações tomadas sem o uso de armas, visando reduzir a vulnerabilidade e aumentar a resiliência contra diversas ameaças. O âmbito da defesa passiva não se limita a enfrentar inimigos externos, mas abrange uma ampla gama de áreas, incluindo economia, sociedade, cultura, planejamento urbano, meio ambiente, saúde e ciberespaço.

Referindo-se ao fato de que a implementação dos requisitos de defesa passiva é responsabilidade de todas as instituições, organizações e indústrias do país, ele disse que os países desenvolvidos integraram profundamente esta abordagem em vários aspectos da vida e a utilizam para prevenir a ocorrência ou recorrência de crises. Nos últimos anos, muitos países adotaram novas abordagens nos campos da economia, saúde e tecnologias digitais no âmbito da defesa passiva para se tornarem mais resilientes contra crises imprevistas e ameaças emergentes.

Ele continuou apontando exemplos de ações globais neste campo e disse: A Coreia do Sul, após o surto do vírus MERS em 2015, adicionou uma abordagem orientada para a saúde ao seu mecanismo de defesa passiva, alterando a Lei de Prevenção de Doenças Infecciosas. Em seguida, em 2020, o Ministério da Saúde do país foi incumbido de estabelecer a Agência Coreana de Controle e Prevenção de Doenças (KDCA) para fortalecer a infraestrutura de saúde pública de forma inteligente e resistente a crises.

Madani descreveu a crise financeira americana de 2008 como um ponto de viragem na introdução da abordagem de defesa passiva na economia do país e disse: Naquela época, George Bush aprovou a Lei de Estabilização Econômica de Emergência para controlar a crise. Esta abordagem continuou sob a administração Obama, e a Lei de Recuperação e Reinvestimento Americano de 2009 foi implementada com o objetivo de prevenir a recessão, o descontentamento público e a redução do capital social.

O diretor do think tank de Governança Inteligente referiu-se à abordagem da Alemanha no setor energético e acrescentou: Em 2010, o Escritório Federal de Proteção Civil da Alemanha (BBK) desenvolveu um programa no âmbito da defesa passiva, buscando reduzir a dependência do gás e diversificar a carteira energética do país. Também em 2015, foi lançado um aplicativo de alerta de emergência nacional que publica todos os avisos e instruções necessários em situações críticas.

Ele continuou com Singapura e disse: Em 2014, este país lançou o programa nacional “Nação Inteligente” através do Gabinete de Governo Inteligente e Digital (SNDGO) para colocar a tecnologia ao serviço da resiliência nacional. Quatro anos depois, o sistema nacional de identidade digital foi adicionado a este plano para melhorar a cibersegurança e a qualidade dos serviços públicos.

Madani observou que alguns países abordaram a opinião pública com uma abordagem de defesa passiva e disse: A Suécia tinha uma estratégia de defesa abrangente na sua agenda durante muitos anos, mas em 2015 revisou esta estratégia com foco na defesa passiva. Em 2020, uma secção de “defesa psicológica” foi adicionada a esta estrutura para combater notícias falsas e proteger a opinião pública do engano informativo.

Ele afirmou: O departamento de Segurança Pública do Canadá apresentou a Estratégia Nacional para a Proteção de Infraestruturas Críticas em 2009 e aprovou a sua versão atualizada em 2014 para combater ameaças cibernéticas. O principal objetivo desta estratégia era manter a continuidade dos serviços vitais do país em situações críticas.

Madani considerou a Finlândia como um dos primeiros países a integrar estruturalmente o conceito de defesa passiva na segurança nacional e acrescentou: Em 2003, o Comité de Segurança Nacional do Ministério da Defesa do país aprovou o modelo de “segurança abrangente”, e em 2010, com o surgimento da guerra cibernética, foi apresentada uma versão atualizada. A Estónia também, após os enormes ataques cibernéticos de 2007, estabeleceu uma unidade de defesa cibernética sob a Autoridade de Sistemas de Informação (RIA) e redesenhou-a em 2014 para fortalecer a resiliência digital e o crescimento económico.

O diretor do think tank de Governança Inteligente concluiu enfatizando a necessidade de generalizar a perspetiva de defesa passiva em várias áreas e disse: Inspirando-nos nas experiências globais, devemos aplicar esta abordagem a áreas vitais como habitação, energia, transportes, segurança alimentar e até gestão de resíduos urbanos e rurais, para que as bases da resiliência nacional sejam estabelecidas em todas as dimensões.

## Japanese (JA)

スマートガバナンスと受動的防衛；国家レジリエンスへのグローバルアプローチ

スマートガバナンスのシンクタンクの責任者は、スマートガバナンスの文献における比較研究は、研究、未来予測、および現地条件への適応を組み合わせたものであり、他の国々と同様の問題に対して、優先的かつ実行可能な解決策を達成するためであると述べた。このアプローチは、同様の分野における他者の経験を活用することにより、時間と財政的資源の節約への道を開く。

サイイド・タハ・ホセイン・マダニは、スマートガバナンス通信社とのインタビューで、スマートガバナンスとこの分野における比較研究の活用は、グローバルな経験を検証することにより、国の脆弱性を低減しレジリエンスを高める道を開くことができると強調した。

マダニは、受動的防衛を重要な分野の一つと見なし、特に最近の戦争後に一層真剣な注意が必要であるとし、この概念は、武器を使用せずに、さまざまな脅威に対する脆弱性を低減しレジリエンスを高めることを目的とした一連の措置と行動を指すと述べた。受動的防衛の範囲は、外部の敵への対処に限定されず、経済、社会、文化、都市計画、環境、保健、サイバースペースを含む幅広い分野を網羅する。

受動的防衛要件の実施が国内のすべての機関、組織、産業の責任であることに言及し、彼は、先進国がこのアプローチを生活のさまざまな側面に深く組み込み、危機の発生や再発を防ぐために使用していると述べた。近年、多くの国々が、予期せぬ危機や新たな脅威に対してよりレジリエントになるために、受動的防衛の枠組みの中で経済、保健、デジタル技術の分野で新しいアプローチを採用している。

彼はこの分野におけるグローバルなアクションの例を挙げながら続けて述べた：韓国は2015年のMERSウイルスの発生後、感染症予防法を改正することにより、健康志向のアプローチを受動的防衛メカニズムに追加した。その後2020年に、同国の保健省は、公衆衛生インフラを危機に対して知的かつレジリエントに強化するために、韓国疾病管理予防庁（KDCA）を設立する任務を負った。

マダニは、2008年の米国金融危機を、同国の経済に受動的防衛アプローチを導入する転換点とし、当時、ジョージ・ブッシュが危機を制御するために緊急経済安定化法を可決したと述べた。このアプローチはオバマ政権下でも継続され、2009年の米国復興再投資法は、景気後退、国民の不満、社会資本の減少を防ぐ目的で実施された。

スマートガバナンスのシンクタンクの責任者は、エネルギー分野におけるドイツのアプローチに言及し、2010年にドイツ連邦市民保護庁（BBK）が受動的防衛の枠組み内でプログラムを開発し、ガス依存度を低減し国のエネルギーポートフォリオを多様化することを目指したと付け加えた。また2015年には、国家緊急警報アプリが立ち上げられ、危機的な状況において必要なすべての警告と指示を発信している。

彼はシンガポールについて続けて述べた：2014年に、この国はスマートネーション・デジタル政府オフィス（SNDGO）を通じて「スマートネーション」国家プログラムを開始し、テクノロジーを国家レジリエンスのサービスに供した。4年後、この計画に国家デジタル身分証明システムが追加され、サイバーセキュリティと公共サービスの質が向上した。

マダニは、一部の国々が受動的防衛アプローチで世論に対処していると指摘し、スウェーデンは長年にわたって包括的防衛戦略を議題にしていたが、2015年にこの戦略を受動的防衛に焦点を当てて改訂したと述べた。2020年には、偽ニュースに対抗し世論を情報詐欺から保護するために、「心理的防衛」セクションがこの構造に追加された。

彼は次のように述べた：カナダの公安省は2009年に重要インフラ保護のための国家戦略を提示し、サイバー脅威に対抗するために2014年にその更新版を承認した。この戦略の主な目的は、危機的な状況において国の重要なサービスの継続性を維持することであった。

マダニは、フィンランドを受動的防衛の概念を構造的に国家安全保障に統合した最初の国の一つと見なし、2003年に同国の国防省の国家安全保障委員会が「包括的安全保障」モデルを承認し、2010年にサイバー戦争の出現に伴い更新版が提示されたと付け加えた。エストニアも、2007年の大規模なサイバー攻撃後、情報システム庁（RIA）の下にサイバー防衛ユニットを設立し、デジタルレジリエンスと経済成長を強化するために2014年にそれを再設計した。

スマートガバナンスのシンクタンクの責任者は、さまざまな分野で受動的防衛の視点を主流化する必要性を強調して締めくくり、グローバルな経験からインスピレーションを得て、住宅、エネルギー、交通、食料安全保障、さらには都市・農村の廃棄物管理などの重要な分野にこのアプローチを適用し、国家レジリエンスの基盤があらゆる次元で確立されるようにすべきだと述べた。

キーワード： スマートガバナンス, 比較研究, 受動的防衛, レジリエンス, 脆弱性, 公衆衛生, 金融危機, 重要インフラ, サイバー防衛, 国家安全保障, エネルギー多様化, 危機管理

## German (DE)

Intelligente Regierungsführung und passive Verteidigung; Ein globaler Ansatz für nationale Resilienz

Der Leiter des Think Tanks für intelligente Regierungsführung erklärte, dass vergleichende Studien in der Literatur zur intelligenten Regierungsführung eine Kombination aus Forschung, Zukunftsforschung und Anpassung an lokale Gegebenheiten darstellen, um für Probleme, die denen anderer Länder ähneln, eine bevorzugte und umsetzbare Lösung zu erreichen. Dieser Ansatz, der die Erfahrungen anderer in ähnlichen Bereichen nutzt, ebnet den Weg für Zeit- und Finanzressourceneinsparungen.

Seyed Tah Hossein Madani betonte in einem Interview mit der Nachrichtenagentur für intelligente Regierungsführung, dass intelligente Regierungsführung und die Nutzung vergleichender Studien in diesem Bereich durch die Untersuchung globaler Erfahrungen den Weg für die Verringerung der Verwundbarkeit und die Erhöhung der Resilienz des Landes ebnen können.

Madani betrachtet die passive Verteidigung als einen der Schlüsselbereiche, der insbesondere nach den jüngsten Kriegen ernsthaftere Aufmerksamkeit erfordert, und stellte fest, dass sich dieses Konzept auf eine Reihe von Maßnahmen und Handlungen bezieht, die ohne den Einsatz von Waffen ergriffen werden und darauf abzielen, die Verwundbarkeit zu verringern und die Resilienz gegenüber verschiedenen Bedrohungen zu erhöhen. Der Bereich der passiven Verteidigung beschränkt sich nicht auf die Bekämpfung äußerer Feinde, sondern umfasst ein breites Spektrum von Bereichen wie Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Stadtplanung, Umwelt, Gesundheit und Cyberspace.

Mit Blick auf die Tatsache, dass die Umsetzung der Anforderungen der passiven Verteidigung in der Verantwortung aller Institutionen, Organisationen und Industrien des Landes liegt, sagte er, dass entwickelte Länder diesen Ansatz tief in verschiedene Lebensbereiche integriert haben und ihn nutzen, um das Auftreten oder die Wiederholung von Krisen zu verhindern. In den letzten Jahren haben viele Länder im Rahmen der passiven Verteidigung neue Ansätze in den Bereichen Wirtschaft, Gesundheit und digitale Technologien verfolgt, um widerstandsfähiger gegen unvorhergesehene Krisen und neuartige Bedrohungen zu werden.

Er fuhr fort, indem er auf Beispiele globaler Maßnahmen auf diesem Gebiet hinwies und sagte: Südkorea fügte nach dem MERS-Ausbruch im Jahr 2015 durch die Änderung des Gesetzes zur Prävention von Infektionskrankheiten einen gesundheitsorientierten Ansatz zu seinem Mechanismus der passiven Verteidigung hinzu. Im Jahr 2020 wurde das Gesundheitsministerium des Landes dann damit beauftragt, die Agentur für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) einzurichten, um die Infrastruktur des öffentlichen Gesundheitswesens intelligent und krisenfest zu stärken.

Madani beschrieb die US-Finanzkrise von 2008 als einen Wendepunkt bei der Einführung des Ansatzes der passiven Verteidigung in die Wirtschaft des Landes und sagte: Damals verabschiedete George Bush das Gesetz zur wirtschaftlichen Notfallstabilisierung, um die Krise zu kontrollieren. Dieser Ansatz wurde unter der Obama-Regierung fortgesetzt, und der amerikanische Recovery and Reinvestment Act von 2009 wurde mit dem Ziel umgesetzt, eine Rezession, öffentliche Unzufriedenheit und einen Rückgang des Sozialkapitals zu verhindern.

Der Leiter des Think Tanks für intelligente Regierungsführung bezog sich auf den Ansatz Deutschlands im Energiesektor und fügte hinzu: Im Jahr 2010 entwickelte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Deutschlands (BBK) im Rahmen der passiven Verteidigung ein Programm, das darauf abzielte, die Abhängigkeit von Gas zu verringern und den Energiemix des Landes zu diversifizieren. Ebenfalls im Jahr 2015 wurde eine App für nationale Notfallwarnungen eingeführt, die in kritischen Situationen alle erforderlichen Warnungen und Anweisungen veröffentlicht.

Er fuhr mit Singapur fort und sagte: Im Jahr 2014 startete dieses Land über das Büro für intelligente und digitale Regierung (SNDGO) das nationale Programm “Smart Nation”, um Technologie in den Dienst der nationalen Resilienz zu stellen. Vier Jahre später wurde diesem Plan das nationale digitale Identitätssystem hinzugefügt, um die Cybersicherheit und die Qualität der öffentlichen Dienstleistungen zu verbessern.

Madani stellte fest, dass einige Länder die öffentliche Meinung mit einem Ansatz der passiven Verteidigung angegangen sind, und sagte: Schweden hatte viele Jahre lang eine umfassende Verteidigungsstrategie auf der Tagesordnung, überarbeitete diese Strategie jedoch im Jahr 2015 mit Schwerpunkt auf passiver Verteidigung. Im Jahr 2020 wurde dieser Struktur ein Bereich für “psychologische Verteidigung” hinzugefügt, um gegen Falschmeldungen vorzugehen und die öffentliche Meinung vor Informationsbetrug zu schützen.

Er erklärte: Die Abteilung für öffentliche Sicherheit Kanadas stellte 2009 die nationale Strategie zum Schutz kritischer Infrastrukturen vor und genehmigte 2014 ihre aktualisierte Version zur Bekämpfung von Cyberbedrohungen. Das Hauptziel dieser Strategie war es, die Kontinuität der lebenswichtigen Dienste des Landes in kritischen Situationen aufrechtzuerhalten.

Madani betrachtet Finnland als eines der ersten Länder, das das Konzept der passiven Verteidigung strukturell in die nationale Sicherheit integriert hat, und fügte hinzu: Im Jahr 2003 verabschiedete der Nationale Sicherheitsausschuss des Verteidigungsministeriums des Landes das Modell der “umfassenden Sicherheit”, und im Jahr 2010 wurde mit dem Aufkommen der Cyberkriegsführung eine aktualisierte Version vorgelegt. Estland richtete nach den massiven Cyberangriffen von 2007 eine Cyberverteidigungseinheit unter der Aufsicht der Informationssystembehörde (RIA) ein und gestaltete sie 2014 neu, um die digitale Resilienz und das Wirtschaftswachstum zu stärken.

Der Leiter des Think Tanks für intelligente Regierungsführung schloss mit der Betonung der Notwendigkeit, den Ansatz der passiven Verteidigung in verschiedenen Bereichen zu verankern, und sagte: Inspiriert von globalen Erfahrungen sollten wir diesen Ansatz auf lebenswichtige Bereiche wie Wohnen, Energie, Verkehr, Ernährungssicherheit und sogar die Abfallbewirtschaftung in Städten und ländlichen Gebieten anwenden, damit die Grundlagen der nationalen Resilienz in allen Dimensionen gelegt werden.